स्वदेशी लगानी रहेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सोमबार उद्घाटन भएको छ। नेपालमा बहुचर्चित ठूला आयोजना शिलान्यास भएपछि वर्षौँसम्म पूरा नहुने स्थिति छ। अन्ततः माथिल्लो तामाकोशी आयोजना केही ढिलो भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ।   

सरकारका राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्ये निर्माण सम्पन्न हुने मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछि यो दोस्रो आयोजना हो। 

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट सोमबार अपराह्न ४ बजे आयोजना उद्घाटन गरेका छन्। दोलखाको बिगु–१, लामाबगर निर्माणस्थल रहेको आयोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्यास गरेका थिए।

आयोजना उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसँगै नेपालीको जीवनस्तरमा बहुआयामिक वृद्धि तथा राष्ट्रिय खुसी थपेको बताएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा तामाकोसीले एक प्रतिशत योगदान दिने उल्लेख गरे। 

आयोजना सुरुआत कसरी ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०५६ सालमै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो। त्यसअघि विदेशीको पहलमा आयोजनाको पहिचान र संक्षिप्त अध्ययन भएका थिए। सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले  कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना र सन् १९९९ मा अष्ट्रियन नागरिक डा. क्रिश्चियन उल्हरले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको परिकल्पना गरेका थिए। 

२०६० सालमा आयोजनाको सम्भाव्यताका लागि आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धमा नर्वेजियन सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। २०६२ सालमा परामर्शदाता नरकन्सल्ट एएसले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिएको थियो।

त्यसपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २०६३ साल फागुुन २५ गते अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भएको थियो। २०६५ सालमा परामर्शदाता नरकन्सल्ट–लाह्मेरी जेभीले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरेर बुझाएको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् ठेकेदार छनोट गरी निर्माण अगाडि बढाइएको थियो। 

सिभिल इन्जिनियरिङको जिम्मा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, हाइड्रो मेकानिकलको जिम्मा भारतको टेक्सम्याको, इलेक्ट्रो मेकानिकलको जिम्मा अस्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो र प्रसारण लाइनको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेसनलले पाएका थिए। २०६७ सालमा मुख्य निर्माण कार्य सुरु गरिएको आयोजनाको २०६८ साल जेठ ४ गते शिलान्यास गरिएको थियो। 

आयोजना निर्माणका लागि कांग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङ तथा एमाले नेताद्वय पशुपति चौलागाईं र आनन्दप्रसाद पोखरेलको  ठूलो भूमिका रहेको छ। त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई तामाङले स्वदेशी लगानीका लागि पहल गरेका थिए। त्यसमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले ऋण लगानी गर्न सहमति जनाएका थिए। 

चार सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व

आयोजनामा चार सरकारी स्वामित्वका निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण, ऋण लगानी गर्ने सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, टेलिकमका कर्मचारी र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लगानी रहेको छ।

२०६० सालमा आयोजनाको सम्भाव्यताका लागि आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धमा नर्वेजियन सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। २०६२ सालमा परामर्शदाता नरकन्सल्ट एएसले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिएको थियो।

१५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण तथा १० प्रतिशत लगानी दोलखाका बासिन्दाको रहेको छ। त्यस्तै, बाँकी २४ प्रतिशत सेयर सञ्चय कोष, विद्युत प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानका कर्मचारीको छ। आयोजनाको कूल लागतमध्ये स्वपुँजी  १० अर्ब ५९ करोड मात्रै थियो। बाँकी लगानी ऋणमार्फत जुटाइएको छ । 

वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने

माथिल्लो तामाकोशीबाट पहिलो चरणमा ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। पहिलो युनिटबाट उत्पादन भएको ७६ मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा समेत जोडिएको माथिल्लो तामाकोशी विद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

माथिल्लो तामाकोशीको विद्युतगृह गोंगरदेखि ४७ किलोमिटर टाढा रहेको खिम्ती सबस्टेसनमा जोडेपछि  बिजुली २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै ढल्केबरमा रहेको ४०० केभीको सबस्टेसनमा पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। 

आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने भएकाले मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर बनी वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने सिइओ श्रेष्ठको भनाइ छ। 

तीन संकट झेल्दै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना 

आयोजनाले निर्माणको सुरुआतदेखि उद्घाटनसम्म आइपुग्न धेरै आरोहअवरोह भोग्नुपरेको छ। यसरी विभिन्न समस्या झेल्दै निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजना निर्माण  २०७२ सालमै सम्पन्न गर्ने योजना भए पनि थप ६ वर्षपछि निर्माण सकिएको छ। भौगोलिक वातावरणको कारण पनि आयोजना निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो। 

त्यति मात्र नभएर प्राकृतिक विपति, ठेकेदारको ढिलासुस्ती तथा भारतीय अघोषित नाकाबन्दी र पछिल्लो कोरोना महामारीले समेत अवरोध सामना गर्नुपरेको थियो। स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको नेपालको ठूलो आयोजना भएकाले यसलाई अगाडि बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको थियो। सबैको सहकार्यमा ढिलै भए पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको सिइओ श्रेष्ठले उल्लेख गरे। अब बन्ने ठूला स्वदेशी आयोजनाका लागि तामाकोशी पाठशाला बन्ने उनको भनाइ छ। 

२०७२ सालको महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना महामारीले आयोजनालाई डेढ वर्ष पछि धकेलिदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

कोरोना महामारीले डेढ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न हुने आयोजना करिब डेढ वर्ष नै ढिलो पुग्यो। उनले भने ‘कोरोना महामारीका कारण आयोजनालाई कामदारको ठूलो समस्या परेको थियो।’

२०७२ वैशाख १२ र सोही महिनाको २९ गते दोलखा केन्द्रविन्दु बनाएको भूकम्पको पराकम्पनले आयोजनालाई ठूलो क्षति पु¥याएको घिसिङको भनाइ छ। घिसिङका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पले हेडवक्र्स जाने बाटो सबै बिगारेको थियो। साथै सबै सम्पर्क रोड ध्वस्त भएका थिए। त्यसपछि निर्माण स्थलमा जाने बाटोका लागि ३ सय ५० मिटर हाराहारीमा सुरुङ खन्नुपरेको उनले जनाए।

भूकम्पको कारण आयोजना निर्माणको काम करिब २० महिना रोकिएको थियो।  हाइड्रोपावर सुरुङमा चार किलोमिटरजति पानी नै भरिएको थियो। त्यो निकाल्न नै आयोजनालाई करिब एक महिनाको समय लागेकाले आयोजनाको लागतसमेत बढेको उनी बताउँछन्। 

विद्युत निर्माण स्थानमा बाढी आएर ठेकेदार कम्पनीको निर्माण सामग्री बगाउँदा करिब एक अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो।

अन्य हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन,भूमिगत सुरुङको डिजाइनमा परिवर्तन, विभिन्न निकायबाट भएको ढिलाइले पनि आयोजना ढिला भएको घिसिङको भनाइ छ।

‘माइल स्टोन’ आयोजना

माथिल्लो तामाकोशीलाई ‘माइल स्टोन’ परियोजनाका रुपमा पनि लिइएको छ। नेपालमा स्वदेशी लगानीमा यति ठूलो आयोजना अहिलेसम्म बनेको थिएन। तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएसँगै ठूलो आयोजना पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।

२०७२ सालको महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना महामारीले आयोजनालाई डेढ वर्ष पछि धकेलिदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

भोलिका दिनमा योभन्दा पनि ठूला आयोजना निर्माण गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्घि गरिने भएकाले आयोजना ‘माइल स्टोन’का रुपमा रहने घिसिङको भनाइ छ।

तामाकोशीबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुँदा बिजुलीमा स्वदेशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्छ। यसबाट सर्वसाधारणदेखि उद्योग कलकारखानासम्म लाभान्वित हुने भएका छन्। 

पर्याप्त विद्युत् हुँदा वातावरणमैत्री विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुर्याउनेछ भने भविष्यको विद्युतीय रेल यातायातका लागि पनि यो एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्ने घिसिङको ठम्याइ छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने भएको छ। सबै विद्युत खपत हुँदा यसबाट मात्रै प्राधिकरणलाई वार्षिक रुपमा १० अर्ब फाइदा हुने घिसिङको भनाइ छ। 

मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर

तामाकोशी आयोजनाबाट यही भदौसम्ममा ४ सय ५६ मेगावट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। 

आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएसँगै वर्षायाममा भारतबाट विद्युत खरिद गर्नु नपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। वर्षायाममा नदीको बहाव बढी हुने भएकाले बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ भने हिँउदमा पानीको बहाव कम हुने भएकाले कम विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसैले, नेपालमा वर्षात्को समयमा भन्दा हिउँदको समयमा बढी विद्युत आयात गरिन्छ।

आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर नजिक पुग्नेछ। तत्काल विद्युतको माग बढेन भने वर्षात्को समयमा विद्युत आयात गर्न नपर्ने भएको छ। 

हिउँदको समयमा भने निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिँदासम्म भारतबाट केही विद्युत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल नेपालले करिब ४ सय मेगावट विद्युत भारतबाट खरिद गरिरहेको छ।

समयमै सम्पन्न नहुँदा दोब्बरले लागत बढ्यो 

सोमबारदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गरेको आयोजना तोकिएकै समयमा निर्माण नहुँदा सुरुआतको अनुमान लागतभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, समय पनि ६ वर्ष बढी लागेको छ।

उद्घाटनसम्मको खर्चलाई आधार मान्दा आयोजनाको कूल खर्च नै सुरु लागत अनुमानको दोब्बर भएको सरकारी अनुमान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लागत दोब्बर हुनु उचित नभए पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन हुनु राम्रो भएको बताएका छन्। 

२०७२ असारमा योजना पूरा भएको भए लागत पनि धेरै कम हुने थियो। तर, समयमै काम सम्पन्न नहँुदा सरकारलाई खर्चको भार बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ४८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने गरी २०६७/६८ देखि आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो।

उद्घाटनसम्मको खर्चलाई आधार मान्दा आयोजनाको कूल खर्च नै सुरु लागत अनुमानको दोब्बर भएको सरकारी अनुमान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लागत दोब्बर हुनु उचित नभए पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन हुनु राम्रो भएको बताएका छन्। 

सुरुमा प्रति डलरको विनिमय दर ८० रुपैयाँ मानेर लागत अनुमान गर्दा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो। 

विदेशी मुद्राको मूल्यमा भएको वृद्धि, बजार मूल्यमा भएको वृद्धि, मुख्य सुरुङको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, २०७२ सालको भूकम्पले गरेको क्षतिजस्ता विभिन्न कारणले लागत बढ्न पुगेको छ। अहिले निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। 

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा लागत अनुमान ४ सय ५६ मिलियन अर्थात् ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो।

त्यो समयमा तत्कालीन डलर विनिमय दरअनुसार ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड हो। तर, डिजाइन परिवर्तन तथा अन्य कारणले लागत अनुमान ब्याजबाहेक बढेर ५ सय ९० मिलियन अमेरिकन डलर (करिब नेपाली रुपैयाँ ५२ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको श्रेष्ठले बताए।  यसमा ब्याज रकम सुरुमा १४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४० अर्ब ५८ करोड र त्यसको ब्याज २९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गरी कूल ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना निर्माण लागत ५२ अर्ब र ब्याज रकम ३२ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा कूल लागत ८४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।

प्रतिफलका लागि समय लाग्ने

आयोजनाको सम्पूर्ण काम निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ। यसका लागि अझै खर्च बढ्ने देखिन्छ। सबै निर्माण सम्पन्न हुँदासमेत कम्पनीको कूल लागत करिब १ खर्ब २५ अर्ब पुग्ने देखिन्छ। 

आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो क्वाटरको प्रतिवेदन हेर्दा करिब ३५ अर्ब नोक्सान छ। कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ०.३३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ ९२.२० रुपैयाँ रहेको छ।

आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको समयभन्दा बढी लागेकाले लागत बढेको छ। लागत वृद्धिका बाबजुद यसबाट प्रतिफल आउने भएकाले महँगो आयोजना नहुने घिसिङ बताउँछन्। यसको लागि केही समय कुर्न पर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, कम्पनीका सिइओ श्रेष्ठले निर्माण जति नै महँगो भए पनि लगानीकर्ताले आतिन नहुने बताएका छन्। उनले तामाकोशीको लागत महँगो भए पनि सस्तोमा विद्युत दिने र लगानीकर्तालाई पनि राम्रो प्रतिफल दिने गरी अघि बढेको बताए।

पछिल्लो समयमा नेप्सेमा करिब ८०० को हाराहारीमा सेयर कारोबार भइरहेको छ। कम्पनी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वर्षको दैनिक १२ अर्वको हाराहारीमा आम्दानी गर्नसक्ने भएकाले लागत उठाउन १० वर्षभन्दा पनि वढी समय लाग्ने देखिन्छ।