पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्रिय ऋण उठाउने अध्यादेश संसदमा पेश गरेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले प्रस्तुत बजेट अध्यादेशलाई शर्माले संसदमा पेश गरेका हुन्।

पुर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । 

संसदमा आर्थिक अध्यादेश पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको अर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, शुल्क र दस्तुर लगाउन लगाई, चालु राख्न वा हेरफेर गर्न प्रचलित कानुन हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संसद्को अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन्।

त्यस्तै, उनले अध्यादेशमा राजस्व, कर, शुल्क र दस्तुरको दर बढाउन÷घटाउन, आंशिक वा पूर्ण छुट दिन आर्थिक ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।