झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धि मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्विकृति दिने निर्णय संविधान र कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन समितिले निर्देशन दिएको हो । 

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत बैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भूउपयोग ऐन प्रतिकूल रहेको भनिएको छ । 

समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीका अनुसार बैठकले नेपाल राज्यमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको दर्ता, हक, स्वामित्व र भोग दर्ता श्रेस्ता दुरुस्त, अध्यावधिक, व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको छ । 

कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के–कति परिणाममा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन्, सोको विस्तृत विवरण भदौ मसान्तभित्र पेश गर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।