मुलुकको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। ६३ वर्षे इतिहास बोकेको देशको पहिलो हवाई सेवा प्रदायक संस्था आर्थिक समस्याले उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो।
निगम स्थापना भएको ६३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ। अहिलेसम्म मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक भनी गौरव गर्नुभन्दा अन्य प्रगति भएको देखिँदैन।
नेपाल वायुसेवा निगमभन्दा दुई वर्षपछि स्थापना भएकोे थाई एयरवेजसँग अहिले ६१ उडानका लागि विमान छन्। तर, नेपाल वायुसेवाले भएका विमानलाई समेत उडानमा उपयोग गर्न सकेको पाइँदैन।
कतार एयरलाइन्स स्थापना भएकोे २८ वर्ष मात्रै भएको छ। निगमभन्दा धेरै पछि सुरु भएको यो एयरलाइन्स अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चित छ।
नेपाल वायुसेवा पछिल्ला केही वर्षयता त झन् आर्थिकरूपमा धराशयी बन्दै गएको छ। १० अर्ब घाटा र ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण थप संकटमा परेको छ। निगमले तिर्नुपर्ने दायित्वभार नै ४६ अर्बभन्दा माथि छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको निगमको विस्तृत मूल्यांकन लेखापरीक्षण तथ्यांकले देशको गरिमामय राष्ट्रिय ध्वजावाहक यही गतिले चल्ने हो भने केही समयभित्रै बन्द हुने देखाएको छ।
निगमले लामो समयदेखि नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष गरिदिएको लगानीले मात्र निगम चल्दै आएको नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन्।
‘निगममा हुने गरेको राजनीतिकरणमा कहिल्यै सुधार भएन। यो सुधार नगरेसम्म निगम उँभो लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ‘सरकारले भरपर्दो पुँजीको आधार दिनुपर्छ। होइन भने ऋण र घाटा दुवै पूर्ति हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उचित मूल्यांकन गरी सरकारको ६५ प्रतिशत शेयर राखी कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ।’
६ वटा विमानको उडानले निगमको यति धेरै ऋण धान्न सक्ने स्थिति छैन। तत्काल उडान भर्न योग्य विमानमा २ वटा न्यारोबडी, १ वाइडबडी र ३ वटा ट्वीनटर जहाज मात्रै रहेका छन्।
लामो समयदेखि नै चरम राजनीतिकरण र कमजोर व्यवस्थापन प्रणालीले निगमको वित्तीय अवस्था दयनीय हुन पुगेको छ। जुन राजनीतिक दलको सरकार आए पनि उड्डयन क्षेत्रका जानकारभन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिलाई महत्व दिने भएकाले निगम डुब्दै गएको पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ।
चरम राजनीतिले साँघुरिँदै सेवा क्षेत्र
कुनै समय हवाई उडानका लागि सबैको पहिलो रोजाइमा नेपाल वायुसेवा निगम थियो। तर, पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगम भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने गरेको पाइन्छ। नेपाल वायुसेवाको कमजोर व्यवस्थापनले यात्रुहरुको राेजाइमा अन्य कम्पनीका जहाज पर्न थालेका छन्।
आजभन्दा ३३ वर्ष अगाडि निगमले मुलुकका भौगोलिक रुपले विकट क्षेत्रमा समेत हवाई सेवा विस्तार गरेको थियो। त्यति मात्रै नभएर निगमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोड्ने र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो।
निगमले २०४३ सालमा दक्षिण एसियामै प्रविधियुक्त बोइङ ७५६ विमान नेपालमा ल्याएर सेवा सुरु गरेको थियो। तर, २०४६ सालपछि निजी हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिन पाउने खुला नीति आएको थियो। त्यसपछि नेपाली आकाशमा निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले आन्तरिक तथा बाह्य उडान सुरु गरेका थिए।
निजी हवाई कम्पनीको आगमनसँगै निगमले आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा बजारमा आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय त निगमले आन्तरिक उडान नै गर्न छाडेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले २०१५ साल असार १७ गतेदेखि डीसी–३ विमान उडानसँगै सेवा सुरु गरेको थियो। स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म निगमसँग दुईवटा वाइडबडी, दुईवटा न्यारोबडी, ६ वटा चिनियाँ जहाज र ३ ट्वीनटरसहित १३ विमान मात्रै छन्।
डगलस डीसी–३ ‘डकोटा’ विमानबाट आन्तरिक र भारतका केही गन्तव्यमा उडान सुरु गरेको निगमले २०२८ मा आफ्नो पहिलो जेट विमान, बोइङ ७२७ सेवामा ल्याएको थियो।
कुनै समय निगमसँग १२ वटासम्म ट्वीनअटर विमान, दुई बोइङ ७२७ र दुई एभ्रो विमान थिए। तर, अहिले जहाज संख्या र सेवा क्षेत्र समेत खुम्चिँदै गएको छ।
केही समयपहिले निगमका जहाजले लन्डन, टोकियोको नारिता, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा उडान भर्ने गरेको थियो। कोभिड–१९ भन्दा अघिसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी ३६ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको निगमले कोरोना महामारीपछि आन्तरिकतर्फ ७ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४ गन्तव्यमा मात्रै उडान गर्दै आएको छ।
२०४६ सालपछि निगममा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र विभिन्न अनियमितताका काण्डले निगमको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो।
विभिन्न ६ काण्डमा ११ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार
निगममा चरम राजनीति मौलाएसँगै काण्डैकाण्डको शृंखला सुरु भएको थियो। २०४० सालदेखि नै निगममा काण्डहरुको शृंखला सुरु भएको पुर्वमुख्य सचिव कोइराला बताउँछन्।
यसरी २०४० सालबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक विभिन्न समयमा भएका भष्टाचारका काण्डले नै निगम डुब्दै गयो। अहिलेसम्म भएका विभिन्न ६ काण्डमा मात्रै ११ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय लेखा समितिले ठहर गरेको छ।
२०५० सालमा निगममा धमिजा काण्ड भएको थियो। धमिजा काण्ड भारतीय मुलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको कम्पनीलाई निगमको टिकट युरोपभर बेच्ने एजेन्ट नियुक्त गरियो।
निगमको ५५ करोड बराबरको टिकट बेच्ने अधिकार टेन्डर नै नखोली धमिजालाई दिइएको थियो, जुन धमिजा काण्डको रुपमा चर्चित बन्यो। त्यतिबेला उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले निगमलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको ठहर गरेको थियो।
त्यस्तै, २०५७ असोज १७ मा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। निगमसँग २ विमान रहेको र चाइना साउथवेष्टसँगको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय भएको थियो।
त्यतिबेला विमानसँग विदेशी पाइलटसमेत नेपाल ल्याइएको थियो। लाउडा काण्डमा पनि निगमलाई करिब ५० करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको थियो।
त्यस्तै, निगमको चर्चित अर्को काण्ड चेज एयर हो। यो २०५५ सालमा निगमले हचुवाको भरमा विमान भाडामा लिन ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विदेश पठाएको थियो। त्यसका लागि बोइङ ७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौतासमेत भएको थियो।
तर, जहाज कार्यालय समेत नभएको चेज एयर नामको फर्जी कम्पनीबाट बोइङ ७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गर्दा निगमलाई करिब १० करोड नोक्सानी भएको त्यसबेलाको लेखा समितिले ठहर गरेको थियो।
नेपाल वायुसेवा निगमले २०१५ साल असार १७ गतेदेखि डीसी–३ विमान उडानसँगै सेवा सुरु गरेको थियो। स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म निगमसँग दुईवटा वाइडबडी, दुईवटा न्यारोबडी, ६ वटा चिनियाँ जहाज र ३ ट्वीनटरसहित १३ विमान मात्रै छन्।
त्यसैगरी, २०५५ सालमा टेन्डर नै नगरी चाइना साउथवेष्ट एयरवेजसँग निगमले सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा बीके सिंह थिए। बिना टेन्डर विमान भाडामा लिँदा निगमलाई २२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको लेखा समितिले ठहर गरेको थियो।
त्यस्तै, निगमले २०७० साल मंसिर १३ गते सरकारले आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट ६ वटा विमान किन्ने सम्झौता गरेको थियो। यसरी नै वाइडबडी खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भए पनि अहिलेसम्म छानबिन हुन सकेको छैन। २ वटा न्यारोबडी र २ वटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको त्यतिबेला संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको थियो।
चिनियाँ जहाज निगमलाई घाँडो, अर्बौं घाटा
२०७१ सालमा नेपालभर आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने भन्दै ल्याएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भएका छन्।
६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एमआई ६० र वाई १२ मोडलका १÷१ वटा जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको हो। तर, बाँकी ४ वटा जहाज जीटुजी (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद) प्रणालीअन्तर्गत चीनकै एक्जिम बैंकसँगको सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गरेको थियो।
त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय साक्षी बसेर सहुलियतपूर्ण ऋणमा जहाज खरिद गरिएको थियो। थन्किएर बसेका ६ वटा जहाजमध्ये ४ वटा चिनियाँ जहाजको ऋण करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ। जहाजले उडान भरेको ५ वर्षमा करिब साढे २ अर्ब घाटा भएको निगमले जनाएको छ।
यी ६ वटा जहाजको २०७७ साल कात्तिकदेखि पहिलो किस्ता तिर्नुपर्नेमा निगमले सोही वर्षको साउनबाट नै थन्काएर राखेको छ । निगम नाफामा जानका लागि उडान गर्नु जरुरी भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन।
हाल निगमसँग भएका १३ जहाजमध्ये ७ वटा ग्राउन्डेड छन्। बाँकी ६ जहाजले उडान भर्ने गरेका छन्। तर, कोरोना महामारीको कारणले ती जहाजले पनि भने जति उडान गर्न सकिरहेका छैनन्।
६ वटा विमानको उडानले निगमको यति धेरै ऋण धान्न सक्ने स्थिति छैन। तत्काल उडान भर्न योग्य विमानमा २ वटा न्यारोबडी, १ वाइडबडी र ३ वटा ट्वीनटर जहाज मात्रै रहेका छन्।
चिनियाँ जहाज उडाउन प्रशिक्षित पाइलट उपलब्ध हुन नसक्नु, तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा चार गुणा बढी हुनु, प्रशिक्षक पाइलटबाट पाइलटले तालिम प्राप्त गर्ने समय नपाउनु, बीमा शुल्क महँगो लगायतका कारण निगमले उक्त जहाज थन्काएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन्।
आन्तरिक उडानमा निजी विमानकै भर
नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडान प्रायः ठप्प जस्तै रहेको छ। आन्तरिक उडानका लागि ल्याएका चिनियाँ जहाज थन्किएसँगै यसका लागि निजी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
निगमले आन्तरिकतर्फ दैनिक करिब ४ वटा उडान गर्दै आएको छ। बाह्य उडान भर्ने जहाजहरूले दैनिक ५६ घन्टासम्म उडान भर्न सक्छन्। तर, अहिले १० घन्टा पनि उडेको अवस्था छैन।
निगमको घाटा वार्षिक करिब २ अर्ब नजिक पुग्न थालेको छ। समीक्षा अवधिमा सञ्चित घाटा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। ऋणभारसँगै निगमको हालसम्मको सञ्चित घाटा १० अर्बको हाराहारीमा छ।
त्यस्तै, निगमको अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ रहेको छ। निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट मात्रै मासिक ३५ करोड रुपैयाँसम्म उठाउँदै आएको थियो। तर, कोरोना महामारीले अहिले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण आम्दानी घटेको छ।
पछिल्लो एक दशकदेखि निगमका अधिकारी त्यहाँ भएका विमान उडाउने भन्दा पनि नयाँ जहाज किन्ने दौडमा लागेकाले र सरकारले पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहक ओरोलो लाग्दै गएको निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक मदन खरेल बताउँछन्।
कमिसनका लागि अनावश्यक वस्तु खरिद
नयाँ सरकार आउनेबितिकै निगममा महाप्रबन्धक फेर्ने पद्धति छ। निगममा नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै कमिसनको लोभमा निगमका लागि अनावश्यक वस्तु खरिद गरिन्छ। जस्तोः जहाजमा प्रयोग हुने विभिन्न पार्टपूर्जा तथा दैनिक चाहिने सामान पनि बढी नै किन्ने गरिन्छ।
त्यस्ता सामान प्रयोगविहीन भएर एयरपोर्टमा त्यतिकै थन्किएका निगमका एक कर्मचारीले बताए।
२०१९ सालमा बनेको ऐन संशोधन गर्दै २ खर्बको अधिकृत पुँजीसहितको कम्पनी बनाउन पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि अर्थसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललगायतलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
अहिले पनि निगमको स्टोरमा एयर होस्टेजका लागि १० वर्षलाई पुग्ने साडी छ। ती साडी मुसाले काट्नुका साथै डुसी पलाएको ती कर्मचारीको भनाइ छ। यसरी कमिसन लोभले अनावश्यक सामान किन्दै थन्काउने प्रचलन पहिलेदेखि चल्दै आएको छ।
कम्पनी मोडलमा जान कति सहज ?
पछिल्लो दुई महिनादेखि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने मुद्दा चर्कोरुपमा उठेको छ। कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्ने विषय यसअघि पनि उठेको थियो २०७६ सालमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाउन नसकिने ठहर गरेको थियो।
उक्त कार्यदलले संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार, निजीकरण गर्ने, विदेशी लगानी ल्याउने, नयाँ जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय उठान गरेको थियो।
२०१९ सालमा बनेको ऐन संशोधन गर्दै २ खर्बको अधिकृत पुँजीसहितको कम्पनी बनाउन पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि अर्थसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललगायतलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
उक्त समितिले कार्यरत कर्मचारीसँग छलफल नै नगरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीसम्बन्धी मस्यौदा पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेको भन्दै निगममा कार्यरत कर्मचारी दुई महिनादेखि आन्दोलनरत छन्।
उनीहरुले कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम डुब्न थालेको भन्दै महाप्रबन्धक पौडेलले राजनीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, आन्दोलन भएको दुई महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत सरकार भने मौन बसेको छ।
महँगा विदेशी पाइलट
निगमले महँगा विदेशी पाइलट राख्दा पनि आर्थिक भार खेप्नुपरेको परेको छ। निगमले २०७५ सालमा वाइडबडी जहाज ल्याएको थियो। तर, निगमले तीन वर्षमा वाइडबडी उडाउन नेपाली पाइलट तयार बनाउन सकेको छैन।
त्यही वाइडबडी उडाउनकै लागि निगमले १५ जना विदेशी पाइलट ल्याएको थियो। ती पाइलट अझै पनि यही रहेका छन्।
निगमले केही समयपछि विदेशी पाइलट हटाउने नीति लिएको थियो। तर, अहिलेको व्यवस्थापनले यति लामो समय ती पाइलटलाई किन राखेको भनी बुझ्न नसकिएको पूर्वमहाप्रबन्धक खरेलको भनाइ छ।
सन् २०२० जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार १५ विदेशी पाइलटका लागि १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तलबमा मात्रै खर्च भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा निगमले नेपाली पाइलटको तलबमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा विदेशी पाइटलकलाई भने कटौती नगरी पूरा तलब दिएको थियो।
नेपाली पाइलटलाई अपग्रेड गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा विदेशी पाइलटलाई महँगो तलब दिएर निगमलाई आर्थिक भार थपिराख्नु व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको निगमका एक पाइलट बताउँछन्।
महँगो हवाई इन्धन
महँगो हवाई इन्धनका कारण पनि नेपाल वायुसेवा निगम नाफा गर्न नसकेको पूर्व महाप्रबन्धक खरेलले बताए।
उनका अनुसार नेपालमा विश्वमा सबैभन्दा महँगो हवाई इन्धन भएकाले हवाइ कम्पनीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपालको तुलनामा दिल्लीमा हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रियतर्फ) प्रतिकिलोलिटर ४५.३८ अमेरिकी डलर सस्तो छ।
कोलकातामा ११.२७ अमेरिकी डलर, मुम्बईमा ५७.७७ अमेरिकी डलर र चेन्नईमा ५७.६५ अमेरिकी डलर सस्तो छ। नेपालमा इन्धन महँगो हुँदा विमान कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनले बताए।
निगमले इन्धनमा वार्षिक साढे ४ अर्बदेखि ५ अर्ब खर्च गर्छ । तर, ४५ प्रतिशत नेपालबाटै खरिद हुने गरेको छ। मूल्यकै कारण भारतीय एयरलाइन्सले नेपालमा तेल हाल्दैनन्।
प्रतिक्रिया