हामीले प्रत्येक दिन टप फाइब समाचार भिडियोसहित दिने गरेका छौं । आजको टप फाइब समाचार । 

एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा दायर रिट माथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा सोमबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । यस्तै नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेसन रोक्न तथा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्धको मुद्दापनि हेर्न नभ्याइनेमै राखिएको छ। 

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी एमालेभन्दा ठूलो दल बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप तीन सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमाले सानो दल भएको हो । सांसदहरु तारालामा तामाङ, दीर्घ सोडारी र प्रकाश रावलले आज निर्वाचन कार्यालय पुगेर एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गराएसँगै अब सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १२ र एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद भएका छन् । यता, प्रदेशमा दुईमा पनि एमाले भन्दा नेकपा एस नै बलियो भएको छ। 

सरकारले चीनसँग खरिद गरेको थप ४४ लाख डोज कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप एक सातादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आज विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै थप ४४ लाख डोज खोपको भुक्तानी भइसकेको र हप्तादेखि १० दिनभित्र आइपुग्ने बताए । जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या १ करोड नाघेको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाण्डौमा सोमवारदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको क्षेत्रिय समितिको सम्मेलन हुदैछ । 

साताको पहिलो कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक १०० अंक भन्दा बढीले घटेको छ। आज दिन नेप्से परिसूचक ३.७० प्रतिशत अर्थात् १ सय ८.२६ अंक घटेर २ हजार ८ सय १८.७२ विन्दुमा बन्द भएको हो। आइतबार नेप्सेमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको हो। यसैबीच पूँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले गभर्नरको राजीनामालाई मुख्य मागको रुपमा राख्दै विभिन्न १५ बुँदे माग समेत अघि सारेको छ। 

मुआब्जाको विषयलाई लिएर बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्दै र मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । आफूहरुले राखेको माग दश दिनभित्र सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गरिने पनि समितिले जनाएको छ।