अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधन गरिसकेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० गतेसम्म पारित नभएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

तर,सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेट नै पारित नगरि प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर संशोधनसहित बजेट पारित नगरी बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। 

आजको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको प्रस्ताव पारित गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। एमाले सांसदहरुको नाराबाजीबिच अर्थमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित पनि भएको हो। 

गत बिहीबार अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको चर्को विरोधका बावजुद सदनमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट पारित गर्ने नीति लिएको छ । तर, अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो। 

तर, अघिल्लो सरकार परिर्वतन भएकाले नयाँ सरकारले आफू अनकुलको पहिलेकै बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गरेर बजेट ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगितपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गरेर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्रीले बजेट पारित नभएकाले अहिले तत्काल ५/७ दिन सरकारी खर्च नहुन  सक्ने पनि बताए। उनले भने,‘बजेट पास नभएकाले सरकारी खर्च रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिन पनि सक्छ। तर, कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार कर उठाउन सकिन्छ।’

प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित नभएकाले तत्काल सरकारले पेश्की खर्च नगर्ने मन्त्री शर्माले बताएका छन्। 

तत्काल पेश्की खर्च हुँदैन, अध्यादेश पनि आउँदैन। विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रियाबाटै खर्च गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।