नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बृद्धि गरेको छ । प्राधिकरणले पोल भाडामा बृद्धि गरेसँगै इन्टरनेट तथा केवल टेलिभिजन व्यवसायीदेखि चलचित्र निर्माताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्राधिकरण कही दिन अगाडि गत वर्ष भदौ १ अघि २४ कोरसम्म प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १ हजार २ सय अर्थात् वार्षिक १४ हजार ४ सय रुपैयाँ भाडादर रहेको भाडादर बढाएर महानगर र उपमहानगरपालिकामा प्रतिकिलोमिटर ९ हजार र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउने वित्तिकै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाइसकेका छन्। सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सहरी क्षेत्रमा १५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय रुपैयाँसम्म इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका गरिसकेका छन्।

प्राधिकरणले भाडा बृद्धि गरेर इन्टरनेट तथा केवल व्यवसायीहरूलाई नयाँ निर्धारण गरको भाडादर अनुसार भुक्तानी गर्न पत्रसमेत पठाएको छ।

प्राधिकरणको एउटा निर्णयले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले चर्को मूल्य तिरेर इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसरी प्राधिकरणको निर्णयप्रति आक्रोशित बनेका केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको बुधबारबाट काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला सुरु भएको छ । 

टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा ४ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरू सहभागी भएका छन् ।

भेलाको उद्घाटन उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गरेकी हुन्। भेलाको उद्घाटन गर्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले केवल टेलिभिजन व्यसायीको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणको आजै बस्ने बोर्ड बैठकमा पोल भाडा वृद्धिको विषयमा छलफल गर्ने व्यवसायीलाई आश्वासनसमेत दिएकी छन्। उनले बैंठकमा पोल भाडा बृद्धि गरेर व्यवसायीलाई मारमा पर्न नदिने बताएकी छन्।

आजको भेलामा केवल व्यवसायी तथा चलचित्र निर्माताहरू सबैले उर्जामन्त्री पम्फा भुसालकै अगाडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चर्को विरोध गरेका छन्।

कार्यक्रममा केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले सरकारको नीति र निर्णयले गर्दा केवल व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आएकाले गुहार माग्नकै लागि भेला गरिएको बताए ।

शर्माले विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग नगरी घर–घरमा टेलिभिजन नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणले ३५० प्रतिशत पोल भाडा वृद्धि गरेर सूचनाको हक खोस्न लागेको आरोप लगाए।
प्राधिकरणले तोकेको शुल्क व्यवसायीले तिर्न नसक्ने र तार काटिएमा घर–घरमा टेलिभिजन प्रसारण नहुने शर्माले चेतावनी दिदै अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हामी २५÷३० वर्षदेखि यो व्यवसायमा छौं र तीनदेखि ४ सय रूपैयाँमा घर–घरमा टिभी प्रसारण गरिरहेका छौं । अब बढाएको पोल भाडा हामी तिर्न सक्दैनौं र प्राधिकरणले तार काट्यो भने जनताको सूचनाको हक खोसिनेछ ।’

शर्माले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै असोज १५ गतेसम्म पैसा नतिरे तार काट्ने चेतावनी कार्यान्वयन गरिए टेलिभिजनको प्रशारण बन्द हुने बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मनोरञ्जन फोरमका सभापतिसमेत रहेका नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले विद्युत प्राधिकरण सच्चिनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले केवल टिभी व्यवसायीहरुको मागमा संघको समर्थन रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई छलफलमार्फत् समस्या समाधान गर्न सुझाव पनि दिए ।

केवल टिभी व्वसायीका मागमा आफूहरुको ऐक्यबद्धता रहेको जनाउँदै अध्यक्ष अधिकारीले पोलमा बढाइएको भाडादर बैज्ञानिक नभएको बताएका छन्।

त्यस्तै, नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले पनि कुलमान घिसिङमा दम्भ बढेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलामा उनले कुलमानमा पलाएको दम्भका कारण मुलुकले घाटा ब्यहोर्नुपर्ने बताएका हुन्।

शर्माले भने,‘कुलमानजीलाई जनतामाझ लोकप्रिय छु भन्ने छ, उहाँमा कति दम्भ छ भन्ने कुरा मैले एक दुई वटा मिटिङमा देखेको छु। प्रशासकहरु दम्भी हुँदा त्यसले राष्ट्रलाई नै घाटा हुने हो ।’

कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विद्युतको पोलमा बढाइएको भाडाप्रति केवल व्यवसायीको विरोधलाई समर्थन गरेका छन्।

उनले क्लिनफिड केवल व्यवसायीका लागि मात्रै नभइ जुनसुकै प्लेटफर्मका लागि भएको बताएका छन् । विभिन्न प्रकारका डिजिटल प्लेटफर्मका कारण पनि केवल टीभी व्यवसायीलाई चुनौती थपेको उनले बताए । 

त्यस्तै, डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले सरकारले केवल व्यवसायीहरूलाई यसरी नै हस्तक्षेप गर्दै गए घर–घरमा टेलिभिजन च्यानल पुर्याउन नसकिने बताएका छन् ।

पछिल्ला समयमा सरकारबाट जुन प्रकारले हस्तक्षेपकारी गतिविधि भइरहेको छ । यसले नेपालको टेलिभिजन व्यवसाय नै धरापमा पर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले विदेशीलाई काखी च्याप्ने र नेपाली व्यवसायीलाई घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ । 

अर्बौंको जोखिम मोलेर आफूहरूले व्यवसाय संचालन गरे पनि राज्यबाट पटक–पटक उपेक्षा गर्ने काम भएको भन्दै आचार्यले दुःखमनाउ गरे । डिस होमले मात्रै १० वर्षमा ८ अर्ब राजस्व बुझाएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, केवल टेलिभिजन महासंघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश सुवेदीले सरकारले आफूहरूमाथि गरेको शोषण सहेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। 

प्राधिकरणले केवल व्यवसायी नै धराशयी हुने गरी पोलको भाडा बढाएको उनले बताए।

हामीले अहिले टिभीको १ जना उपभोक्ताबाट ३ सय उठाउने गरेका छौं । ३ सय नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्ने सुवेदीको भनाइ छ।

तर, यता प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने बढेको भाडा फिर्ता नगर्ने संकेत गरिसकेका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले पोलभाडा बढाएको नभइ यसअघि कुनै रेट नभएको बताएका छन्।

प्राधिकरणले परिमार्जन गरेको पोलभाडालाई नै कारण बनाएर सेवा प्रदायकहरुले मूल्यवृद्धि गर्नेसम्मको तयारी गरेको आफूले सुनेको बताउँदै घिसिङले आफूहरु समन्वय गर्न तयार रहेको बताएका छन्। 

पोलको भाडाबाट प्राधिकरणले तोकेको भाडादर पैसा धेरै उठाउनका लागि नभएको भन्दै घिसिङले सहरको सौन्दर्य कायम गर्न सेवा प्रदायकहरूले पोल प्रयोग गर्दा सहप्रयोग गर्छन् भनेर गरेको जिकिर गरेका थिए।

तोकिएको पोलभाडा दरअनुसार नै सेवा प्रदायकहरुले एकल रुपमा सम्झौता गरेर तिरे प्राधिकरणको आम्दानी ३० करोडबाट बढेर ५० करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने घिसिङले बताएका थिए ।