अहिले बैंकहरुले लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । कर्जाको माग लगातार बढिरहेको भए पनि चाहे जति कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे दुई महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव बढ्न थालेको छ । तरलता अभावका कारण यसको असर बैंकदेखि सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढेको छैन । तर, कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेका कारण सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुगेको छ । तरलता संकट सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्ससमेत घट्नुका कारण पनि तरलता अभाव थप चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ४५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ३ सय अर्बभन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाह भएको छ । 

तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या हुन थालेको छ । बैंकहरुको (कर्जा–निक्षेप अनुपात) सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो ९१ प्रतिशत पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन् ।

बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नसमेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउनसमेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले अन्तरबैंक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा सिडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको छ । मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्य योजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भए पश्चात् पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन । 

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले उपयुक्त आचरण अपनाउन सकेन । विगतमा अस्वस्थ लगानीको प्रतिस्पर्धा भयो र त्यो लगानी मूलतः अनुत्पादक क्षेत्रमा भयो । कतिपय अवस्थामा बचतले धान्नेभन्दा धेरै बढी रकम यो अनुत्पादक क्षेत्रजस्तै नाफाका निम्ति निर्माण गरिने आवास क्षेत्र, जग्गाको चकलाबन्दी, विलासिताका गाडीहरू आदिमा लगानी भयो । अर्थात् अर्थतन्त्र दिगो रूपमा चलायमान बनाउने क्षेत्र जस्तै उत्पादन, पूर्वाधार विकास र अनुसन्धान एवं प्रविधिको विकास आदिमा लगानी भएनन् वा नगन्य मात्र भए ।

यस क्रममा वाणिज्य बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई उनीहरूको अनुगमनकर्ता नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत उचित ध्यान नपुर्‍याएको प्रस्ट देखिन्छ । यसले गर्दा अहिले बैंकले हिजो जुन रफ्तारमा लगानी गरेका थिए । त्यो रफ्तारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा त छैनन्  । तर अत्यावश्यक लगानीका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आनाकानी गर्ने, ब्याजदर बढाउने, सस्तोमा करार गरेर विगतमा वितरण गरेका कर्जाहरूमा समेत हठात् ब्याज बढाउने प्रवृत्तिले तरलताको संकट भएको प्रस्ट हुन्छ । यो भनेको बैंकहरूले हिजोको जस्तो सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हाललाई उनीहरूसँग छैन । यसैलाई हामी तरलताको संकट भन्दैछौं ।

किन आयो तरलता अभाव ?

अहिले देखिएको यो तरलताको समस्या भनेको बैंकहरूले बैंकिङ आचरण पालना नगर्नु नै हो । नियमनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अधिक लगानीकै परिणाम हो । हाम्रो अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा मूलतः विप्रेषणमा आधारित छ । विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालु खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भने पुँजीगत खर्च जुन विकासको आधार हो, त्यो समेत गर्नै सकेका छैनौं ।

अहिले हेर्दा मौद्रिक नीति मात्र देशको अर्थतन्त्र चलाउने माध्यम हो जस्तो देखिँदैछ । किनकि हाम्रो वित्त नीति प्रभाव शून्य अवस्थामा छ । सरकारसँग सरदर दुई खर्बभन्दा बढी पैसा आफ्नो ढुकुटीमा छ । त्यसलाई पुँजीगत खर्चका रूपमा खर्चिने न सामर्थ्य देखियो न त इच्छाशक्ति नै । खर्च गर्नै नसक्ने हो भने नागरिकहरूसँग कर किन उठाउनु ? नेपालको राजस्व उठ्ने दर दक्षिण एसियामै श्रीलंकापछि दोस्रो स्थानमा छौ । तर पुँजीगत खर्चमा हामी धेरै पुछारमा छौँ ।

यो संकट देखिनुको अर्को प्रमुख कारण नेपाल राष्ट्रबैंक जुन समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । उसको लाचारीपन पनि हो । सामान्यतः सीसीडी रेसियोको राम्रोसँग अनुसरण गर्न वाणिज्य बैंकहरूले चाहँदैनन् । त्यसैले नै केन्द्रीय बैंकको अवधारणा विकास भएको हो । त्यही काम राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्नु दुःखद हो । वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना जारी नगरी सरदर सात प्रतिशत ब्याजदर बढाउँदासमेत राष्ट्रबैंक चुप लागेर बस्नु आश्चर्यको विषय हो ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भन्ने कुरालाई पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । कुनै निश्चित बचतमा केही दर बढाएजस्तो गरेर सबै कर्जामा एकै चोटि ब्याजदर बढाउँदा औसत ब्याजदरमा स्प्रेड दर भनिएको भन्दा धेरै प्रतिशतले माथि छ । यो भनेको केन्द्रीय बैंकको निर्देशन वाणिज्य बैंकहरूले नमानेको अवस्था नै हो ।

के हुन सक्छ दीर्घकालीन समाधान ?

यस अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानको लागि उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनपर्नेछ । राष्ट्रको लागि नभई नहुने पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राष्ट्रको ढुकुटीमा बचत राखेर कर असुल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । देशमा जति रकम छ, त्यसको उचित प्रयोग गरी पूर्वाधार र विकासको क्षेत्रमा लगानी नबढाई बजारमा नगद प्रवाह बढ्न सक्दैन । यसतर्फ हाम्रो वित्त प्रणालीलाई अलि बढी क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापन गरेर विलासिताका गाडीहरूमा गरिने लगानी रोक्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ । आवश्यकतालाई राम्रोसँग परिभाषित गरेर यस्ता साधनहरूमा गरिने लगानीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नाफा खोज्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी रोक्नुपर्छ । नाफाका उद्देश्यले बनाइने कमसल गुणस्तरका आवास, जग्गाको चक्लाबन्दीजस्ता विषयमा लगानीले बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास हुँदैन ।

आवास भन्नासाथ मानिसले आफू बस्नको लागि किन्ने घर र व्यापारिक प्रयोजनको लागि बनाइने वा किन्ने घरलाई एउटै वर्गीकरणमा राखेर हेरिने चलन सर्वथा गलत छ । त्यसैले यस्ता परिवेशहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर रोकिनुपर्छ । अहिलेजस्तो एकै पटक रोक्दा जनमानसमा बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास जन्माउँछ । अनुगमनको शैलीले पनि क्षणिक होइन, दिगो विकास प्रणालीलाई सघाउनुपर्छ ।