सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) तत्काल पुनरावलोकन नहुने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताकाे अवस्था सहज बन्न थालेको भन्दै ब्याजदर तत्काल नबढाउने निश्कर्षमा सहकारी विभाग पुगेको हो। 

बुधबारका लागि बोलाइएको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकसमेत स्थगित भएकाे विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘बजारमा तरलताको अवस्था सहज बन्दै गएकाले तत्कालै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले बुधबारका लागि तय भएकाे बैठक स्थगित गरिएको हो।’

यसअघि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न १५ पुस (बिहीबार) मा ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर, बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालय र सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको बताएपछि एक साताका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर हस्तक्षेप गरिरहेका बेला सहकारीको ब्याजदर नबढाउन रजिष्टारलाई दबाब छ। हाल सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ। १५ कात्तिक ०७७ देखि लागू भएको ब्याजदर त्यसअघि १६ प्रतिशत थियो। 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ। ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा  विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।