मुलुककै दोस्रो ठूलो र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो भन्सार नाकाको रुपमा रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले पुस महिनामा लक्ष्य पार गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुवातबाट हरेक महिना लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गरिरहेको कार्यालयले पुस महिनामा ८७ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको हो। 

भन्सार विभागले पुस महिनाका लागि ११ अर्ब तीन करोड १५ लाख लक्ष्य दिएकोमा कार्यालयले पुस मसान्तसम्म नौ अर्ब ६१ करोड २२ लाख मात्र राजश्व संकलन गरेको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

‘साउनदेखि हरेक महिना १० अर्बको हाराहारीमा लक्ष्य थियो, कार्यालयले पार गरिरहेको पनि थियो, पुस महिनामा संकलनमा कमी आएको छ, यसको एक प्रमुख कारण राष्ट्र बैकले लागू गरेको नयाँ प्रावधान हो,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थराज पासवानले भने । 

५ पुसबाट लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैकले १८ वटा शिर्षकका विलासीका वस्तुहरूको आयातमा अनिवार्य प्रतित पत्र (एल.सी.)खोलेर शतप्रतिशत र दुईवटा शिर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै लक्ष्य पार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

विलासीका वस्तुहरूको आयातमा राष्ट्र बैंकले नयाँ प्रावधान ल्याएसँगै आयातमा गिरावट आएको छ। दैनिक ६/७ सय मालवाहक गाडी जाँच पास हुँदै आएको भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ५ पुसदेखि यो संख्या घटेर २५० हाराहारीमा झरेको सूचना अधिकारी पासवानले बताए । 

कार्यालयले साउनमा १०५ दशमलव ५८ प्रतिशत, भदौमा १०९ दशमलव ५९ प्रतिशत, असोजमा ११२ दशमलव ८० प्रतिशत, कात्तिकमा १०३ दशमलव ६९ प्रतिशत र मंसिरमा १०१ दशमलव ०८ प्रतिशत राजश्व संकलन गरे पनि पुसमा लक्ष्यभन्दा १२ दशमलव ८७ प्रतिशत कम राजश्व संकलन भएको छ। 

राजश्व कम संकलन हुने कारण विलासिताका बस्तु आयातमा कमी नै हो । पुसमा विगत ५ महिनाको तुलनामा कार, जिप र भ्यान, चकलेट, टायल, मार्बल, ग्रेनाइट, मोटरसाइकल, स्कुटर लगायतका बस्तुको आयात घटेको छ। 

मुख्यतया मसला, चकलेट, पेयपदार्थ, सुर्तीजन्य बस्तु, कस्मेटिक सामान, काठ र फर्निचर, जुत्ता चप्पल, टोपी हेल्मेट, टायल, मार्बल, ग्रेनाइट, सिसाका सामान, आर्टिफिसियल ज्वलरी, तास लगायतका बस्तुमा शतप्रतिशत र हलुका सवारीसाधन कार, जिप, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटरमा ५० प्रतिशत एलसी खोल्दा नै बैंकमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

अहिलेको व्यवस्थाले साना व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । भारतबाट सामान ल्याएर बेचेर केही समयपछि पैसा पठाउने गरेकोमा यो व्यवस्थाले अग्रिम पैसा फसाएर पुँजी नै ब्लक हुने गरेकोले ती उद्योगी व्यवसायीहरूको सामान आयातमा कमी छ ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण समग्र व्यापारमा गिरावट आए पनि भैरहवा नाकामा खासै असर परेको थिएन, तर राष्ट्र बैकको नयाँ नियमले राजश्व संकलनमा असर गरेको छ। मुख्यतः १० बस्तुको आयातले लक्ष्य पार गर्न योग्दान गर्ने गरेको थियो । ती बस्तुमध्ये केही बस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत भुक्तानी गरी एलसी प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रवाधान आएको छ। 

कार्यालयले सवारीसाधान, टायल मार्बल, एम एस विलेट, डिजेल, पेट्रोल, कोइला, मोबाइल फोन, पोलिथीन दाना, जर्दा खैनी, ग्लास लगायतका बस्तुबाट बढी राजश्व संकलन गरिरहेको थियो । 

पछिल्लो समय विलाशी बस्तुको खरिदमा हाम्रो विदेशी मुद्रा धेरै खर्च भएकोले र आन्तरिक उत्पादन कम भएकोले देश भित्रको विदेशी मुद्राको संचितीलाई सन्तुलनमा राख्नका नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको हो। अतिआवश्यक बस्तुमा भने यो व्यवस्था छैन, विलासिका बस्तु जुन नभएपनि हुन्छ भन्ने केही बस्तुमा मात्र यो लागु भएको छ। परिपत्र आउनुअघि यी २० वटा शिर्षकका बस्तु १० प्रतिशत वा केही शर्तमा बैंकमार्फत एलसी खोलेर आयात हुँदै आएको थियो। 

कार्यालयलाई आव २०७८/७९ का लागि विभागले एक खर्ब २७ अर्ब ४२ करोड ६८ लाख वार्षिक लक्ष्य दिएको छ, कार्यालयले ६ महिनामा कुल लक्ष्यको ५२ दशमलव ७२ प्रतिशत राजश्व संकलन गरिसकेको छ।