काठमाडौं ।

मल ठेक्का रद्द प्रकरणमा बैंक जमानत जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले मल ठेक्का पाएको ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज, ललितपुर र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्‍ने कृषि सामग्री कम्पनीको पत्रसमेत तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्‍ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै प्रालिले रिट दायर गरेको थियो।

सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मलका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता रद्दको निर्णय गरेको थियो । कालोसूचीमा राख्‍ने निर्णयसँगै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङसहित होनिको मल्टिपलको धरौटीबापतको ९ करोड रुपैयाँसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती दुवै कम्पनीले २५/२५ हजार टन युरिया मल आयात गर्ने भनेर कृषि सामग्रीसँग सम्झौता गरेका थिए।

‘रिटको अन्तरिम आदेशमा थप छलफलका लागि निवेदक र विपक्षीलाई भदौ ३१ गते डाकिएको छ। हाल कालोसूचीमा राख्ने कार्य र बैंक जमानत जफतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ’, उच्च अदालत पाटनका रजिस्टार बाबुराम दाहालले भने।

उनीहरुले साउन ७ गतेभित्र मल ल्याइसक्नु पर्नेमा सप्लायर्सको अनुरोधमा २५ दिन समय थप गरिएको थियो । दुवै कम्पनीले भदौ २० गतेसम्म ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइ सक्ने पर्नेमा त्यस्तो नगरेकाले कारबाही गरिएको हो।अन्नपूर्णबाट