काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विगत तीन वर्षदेखि प्रतिबन्ध रहेको जग्गाको कित्ताकाट प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । ०७४ साउन २६ देखि तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्न कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यतिबेला लगाएको सो निर्देशनलाई भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।

नयाँ भू–उपयोग ऐनले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ । सोही ऐनले गरेको बर्गिकरणभित्र रहेर स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएका छन् । स्थानीय तहको मापदण्ड र प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्राचार गरी जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ । गैरकृषि भूमिको कित्ताकाट गर्न यसअघि पनि बन्द नगरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनका अनुसार आवासिय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न जहिल्यै खुला थियो, कृषिभूमि जोगाउन मात्र कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

भू–उपयोग ऐन, ०७६ जारी भइसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भू–उपयोग नियमावली अझै जारी भइसकेको छैन । नियमावलीको मस्यौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।

सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भएतापनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण भने रोकिएको थिएन ।

कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाए पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभर ९ लाख ९८ हजार कित्ताकाट भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ लाख १७ हजार जग्गाको कित्ताकाट भएको भूमि विभागको तथ्यांक छ ।