सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी दुई वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका हुन्।

प्रमुख सहरमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गरिने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्ष सात सय १५ मेगावट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण केन्द्रमा जोडिने बताए । ६२५ मेगावाट र १ हजार ६१ मेगाहर्ज क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनाको कार्य अघि बढाइने बताउदै शर्माले माथिल्लो अरुणका लागि १ अर्ब र दुधकोशीका लागि ९४ करोड विनियोजन गरिएको बताए । ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइने भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थानले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। 

परम्परागत इँटा भट्टालाई क्रमश: विद्युतीय भट्टाले विस्थापित गरिने भन्दै शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन ५० ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने बताए । भान्सालाई विद्युतीय प्रणालीमा जडान गरिने बताइएको छ। सरकारले रेल र मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।