सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयका लागि थप सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने घोषणा गर्दै नयाँ सवारी साधन नकिन्ने घोषणा गरेका हुन्। 

मर्मत सम्भाव गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गरिने उनको भनाइ छ।