पछिल्लो एक वर्षमा अस्वभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि, व्यापारीको मनोमानीमा सरकार मुकदर्शक

पछिल्लो एक वर्षमा अस्वभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि, व्यापारीको मनोमानीमा सरकार मुकदर्शक

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीतिले एक निश्चित अवधिमा, सामान्यतया एक वर्षमा वस्तु र सेवाहरूको इकाइ कति महँगो भएको मापन गर्दछ, यो अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा परिचित वाक्यमध्ये एक हो । 

मुद्रास्फीतिले देशहरूलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा डुबाएको छ । राजनीतिज्ञहरूले मुद्रास्फीतिविरुद्ध लड्ने वाचा गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्, त्यसो गर्न असफल भएपछि मात्र सत्ता गुमाउने गर्दछन् । यतिखेर बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविक र अनुचित रूपमा मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । 

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तेल, घिउ, चिनी, फलपूmल, तरकारी पेट्रोलियम पदार्थलगायत सम्पूर्ण वस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । एक महिनामै खाने तेल एक लिटरमा ३२ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सात समुद्रपारिको मुलुक रुस र युक्रेनबाट एलसी खोलेर कच्चापदार्थ नेपाल ल्याउन करिब दुई महिना लाग्छ । तर, युद्धको बहाना बनाएर दुई सातामै व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरिरहेका छन् । 

कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी महंगीएको नाममा त कहिले कच्चापदार्थको मूल्य बढेको बहानामा पटक–पटक खाने तेलको मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन् । एक वर्षमा खाने तेलको मूल्य एक लिटरमा दुई सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । चामल चामलको पिठो किलोमा८० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ भने मुुसुरोको दाल किलोमा नै ८० रुपैयाँले बढेको छ । 

छिमेकी मुलुक भारतमा किलोको३५ रुपैयाँ भारुमा पाइने चिनी नेपाली उपभोक्ताले एक सय पाँच रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । त्यसैगरि एक वर्षमा एलपी ग्यासमा ३२५,ताइचिन चिउरा एक किलोमा ७० रुपैयाँ,काचो तोरी र भटमास तेल लिटरमा दुई सय रुपैयाँ,सन्फ्लावर तेल १८० रुपैयाँ,रहरको दाल किलोमा ३५ रुपैयाँ,नेपाली घिउ लिटरमा ४०० रुपैयाँ र केराउ किलोमा १३० रुपैयाँले बढेको छ । 

मूल्यवृद्धि नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार र नियामक निकाय चुप लागेर बस्दा व्यापारीले मनलागी मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गरिरहेका छन् । सरकारले बजारमा मूल्य नियमन र नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेर केही समयअघि सरकारले नै सार्वजनिक यातायातको भाडामा २८ प्रतिशत र ढुवानी भाडामा २६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको थियो । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले पनि बजारलाई असर पारेको हुन्छ । प्रत्येक वस्तुको मूल्यसँग यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएर उपभोक्ता मारमा परिरहँदा सरकारले कर घटाएर भए पनि मूल्य नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने थियो । तर, उल्टै पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानाका करको भारी उपभोक्तालाई बोकाई सरकार स्वयं मूल्यवृद्धि गर्न अगाडि सरिरहेको छ । 

व्यापारी र सरकार दुवैले उपभोक्ता र बजारमाथि बेइमानी गरिरहेका छन् । व्यापारीले मनोमानी रूपमा आफूखुसी र मिलेमतो गरी वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित फाइदा लिने र कालोबजारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा गलत र अनुचित काम गर्ने व्यापारीहरू रातारात अरबपति बन्ने तर उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

गलत गर्ने व्यापारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कार्ययोजना जारी गरेको देखिँदैन । उल्टै व्यापारीलाई ढाँडस दिनेगरीका कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी अप्ठेरोमा परिरहँदा जनताका लागि काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले संसद्मा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आवाज उठाउनुपर्ने हो । सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो । तर, पक्ष–विपक्ष कसैले पनि जनतालाई राहत दिनेगरीका ठोस योजना ल्याएको पाइन्न । 

आवाज उठाउनेहरुको आवाज पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिन्छ । व्यापारीले राजनीतिक दल र नेताका घरसम्म पुग्ने रकम पनि वस्तुको मूल्यमा समायोजन गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्नकृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । 

व्यापारीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाही गर्न हुँदैन र उसले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सोच, बजारलाई शुद्ध बनाउने कार्ययोजनाको अभाव, नाम मात्रैको अनुगमन र सचेत उपभोक्ताको कमीले गर्दा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपिने हुनाले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्छ । 

वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरण गरी उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य पर्छ, छिमेकी र अन्य मुलुकमा त्यही वस्तुको मूल्य कति रहेछ भनेर अध्ययन गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि मूल्य नियमन नियन्त्रण विश्लेषण निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्षसहितको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । बजार हस्तक्षेप गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने अनुभूति नेपाली जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परिरहनेछन् ।

 

Skip This
Logo