काठमाडौं । देशभर अहिलेसम्म ८ लाख ४७ हजार जनाले कोरोना बीमा गरेका छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बीमालेख जारी भएको चार महिनामा ८ लाख ४७ हजार नेपाली नागरिकको कोरोना बीमा भएको जानकारी दिएका हुन् । त्यसबापत अहिलेसम्म ४७ करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन भएको पनि अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी दिए । बीमा समितिले वैशाख ४ गतेदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बीमालेख जारी गरेको थियो । जसमा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको बीमा पुलमार्फत बीमालेख जारी गर्ने व्यवस्था गरिएकोे थियो ।
समितिले दुई श्रेणीको बीमाङ्क रकम कायम गरी बीमालेख जारी गरेको थियो । जसमध्ये १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क कायम भएको १ लाख बीमाङ्क र ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको ५० हजार रुपैयाँको बीमाङ्क रकम रहेको थियो । जसमा पारिवारको बीमा गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिई १ लाखका लागि ६ सय रुपैयाँ र ५० हजारका लागि ३ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क कायम गरिएको थियो । त्यसमा पनि सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा अहिले १ लाख रुपैयाँको बीमा ३ सय रुपैयाँमा र ५० हजार रुपैयाँको बीमा १ सय ५० रुपैयाँमा हुन्छ ।
सरकारले अनुदान दिन थालेसँगै ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क रहेको बीमालेख विक्री नभई १ लाख रुपैयाँ बीमाङ्क भएको बीमालेख मात्रै विक्री भएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । साथै, अहिलेसम्म ९५ जना कोभिड संक्रमितले दाबी भुक्तानी पाइसकेको पनि उनले जानकरी दिए । त्यसबाहेक अहिले करिब २ सय ५० जनाको दाबी परेको र त्यसको फरफारक हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष चापागाईंको भनाइ छ ।
त्यस्तै अहिलेको कोरोना बीमालेख एक पटकका लागि मात्रै भएको पनि अध्यक्ष चापागाईंले स्पष्ट पारेका छन् । एक पटक दाबी भुक्तानी भएका व्यक्तिले कोरोना निको भएपछि फेरि कोरोना बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले नरहेको उनको भनाइ छ । तर त्यस्ता व्यक्तिबाट बीमालेखको माग हुन आएमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मापदण्डमा परिमार्जन गरी बीमा गर्न दिने व्यवस्था गर्न सक्ने उनले बताए । एक पटक संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिमा फेरि संक्रमण देखा पर्दैन भन्ने मान्यता अनुरुप कोरोना बीमाको मापदण्ड बनाइएकाले दाबी भुक्तानी लिएपछि संक्रमण निको भएमा पुनः बीमा गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
त्यस्तैगरी अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीलाई कोरोना बीमाको कुनै पनि दायित्व नपर्ने अध्यक्ष चापागाईंले बताए । बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब रुपैयाँसम्म दायित्व लिनुपर्नेमा अहिले नेपाल सरकारले सबै कर्मचारीको बीमा गर्दा १ अर्ब प्रिमियम पुग्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरुमाथि कुनै दायित्व नपर्ने उनको भनाइ छ । १ अर्बभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले व्यहोर्ने उनले बताए । साढे ३ अर्बभन्दा माथिको बीमा दाबी भुक्तानी भने नेपाल सरकारले गर्नेछ । एक पटक कोरोना बीमा गरेपछि २०७८ असार मसान्तसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा बीमाङ्क रकम दाबी गर्न पाइनेछ ।































प्रतिक्रिया