काठमाडौं ।

यतिबेला लघुवित्त कम्पनीहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेसँगै तिब्र रुपमा मर्जरमा जान थालेका हुन् ।

लघु वित्त कम्पनीहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान नचाहे पनि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति अघि सारेपछि मर्जरमा जान बाध्य भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मौद्रिक नीति मार्फत मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति अघि सारेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले ल्याएको मौद्रिक नीतिले हकप्रदमार्फत पूँजीवृद्धि गर्न छुट दिएको थियो । तर पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरुको हकप्रद शेयर निष्काशनमा पनि कडाइ गरेपछि अब लघुवित्त कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पनि पाउने छैनन् । जसका कारण पूँजी पु¥याउन तथा संस्थालाई बलियो बनाउन मर्जरमा जान बाध्यात्मक भएको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एशोशियसनका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघूवित्त कम्पनीहरु मर्जरमा जान सकारात्मक भएको बताए । पछिल्लो समय अघिकांश लघुवित्तहरु मर्जरमा जान सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । लघुवित्तको संख्या धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स नै रोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत प्याकेजहरु ल्याएको छ । भर्खरै स्थापना भएका र थोरै चुक्तापूँजी भएका लघुवित्तहरुलाई तोकिए बमोजिमको पूँजी पु¥याउन समस्या पर्ने देखिएको छ ।

सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी नै नगरेका लघुवित्त कम्पनीहरु स्थापनाको छोटो समयमा मर्जरको जोडि खोज्न बाध्य भएका छन् । पछिल्लो समय जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, सल्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था र गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर भएर एक हुन लागेका छन् । यी संस्थाहरुले मर्जरपछि भदौ २२ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दैछन् । मर्जरपछि जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार हुँदैछ । एनआइसी एशिया लघुवित्तले पनि स्वदेशी लघुवित्तसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । मर्जरमा जान लघुवित्त संस्थाहरुले मर्जर कमिटि नै गठन गरी जोडि खोजिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब दई दर्जन लघुवित्त कम्पनीहरु मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । गत असार मसान्तसम्ममा ७ दर्जनको हाराहारीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । सो मध्ये आरएमडिसी लघुवित्त, साना किसान विकास लघुवित्त, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त तथा आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लगायत थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड, राष्ट्रियस्तरको १० करोड, क्षेत्रीयस्तरको ६ करोड, ३ जिल्ला लघुवित्तको २ करोड र १ जिल्लास्तरका लघुवित्तको चुक्तापूँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।