‘रातभर थामियो, अब गाह्रो भो,’ काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बिहीबार बिहानै फेसबुक स्टाटस लेखे। रातभरि आफूसहित सेन्टरका स्वास्थ्यकर्मी खटिँदा पनि अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो परेपछि उनले स्टाटस लेखेका थिए।

सरकारद्वारा कोभिड डेडिकेटेड घोषित ट्रमा सेन्टरको यो हालत छ, मुलुकका अन्य अस्पतालको अवस्था के होला? कोभिड–१९ को दोस्रो तरंगले मुलुकभरका सबै अस्पताल बिरामीले भरिभराउ छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरको कुरै छाडौं, अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चरम अभावले दिनहुँ सयौंको ज्यान गइरहेको छ।

मुलुकको अवस्था दिनहुँ भयावह भइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अब कुनै पनि बेला स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने जनाउ दिइसकेका छन्। एकातिर, महामारीले गर्दा मुलुकमा संकट गहिरो ढंगले चुलिँदै गएको छ भने अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरु सत्ताको लुछाचुँडीमै व्यस्त देखिन्छन्। यस्तो विपद्का बेलामा नागरिकको ज्यान बचाउन अपनाउनुपर्ने उपायबारे राजनीतिक दलका नेताहरु संवेदनशील भएको देखिँदैन।

सत्ता जोगाउनमै समय खर्चिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ। चाहे बिचौलियाका कारण कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया रोकिएको अवस्था होस्, कोरोनाको दोस्रो तरंग सुरु हुनुभन्दा पहिले अपनाउनुपर्ने नियन्त्रणका रणनीति। यी पक्षमा सरकार पूरै चुकेको छ। गत वर्ष कोरोनाको औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरिएको थियो।

कोरोना भाइरसको पहिलो तरंग निमिट्यान्न नभएको स्थितिमा सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलहरु जनप्रदर्शनको होडबाजीमा लागे। दुवै पक्षले मुलुकभर गरेका आमसभा तथा विरोध जुलुसले कोरोना संक्रमणलाई तीव्र बनाउन मलजल गरेको थियो।

पछिल्लो समय कोरोना नयाँ भरियन्टले यस्तो उत्पात मच्चाइरहँदा पनि दलहरुको चेत फिरेको देखिँदैन। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटन, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा भएको संसद् पुनःस्थापना र फागुन २५ गते सर्वोच्चकै फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनःस्थापनापछि सत्ताका खेलहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढेका छन्।

अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख २२ हजार तथा  मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार २ सय पुगिसकेको छ भने सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालजस्तो न्युन स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता भएको मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाखभन्दा बढी हुनु खतराजनक अवस्था हो। 

महामारीले निम्त्याएको यस्तो गम्भीर परिणामबारे राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु जानकार रहे पनि नागरिक ज्यान बचाउन आवश्यक अक्सिजन, औषधि, अस्पताल, आइसोलेसन आदि व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले सक्रियता देखाएका छैनन्। 

लकडाउनका बेला हातमुख जोर्न समस्या भएका परिवारलाई सरकारले राहत दिन नसकेका बेला दलहरुको दृष्टि पनि त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन।

कोरोना भाइरसको पहिलो तरंग निमिट्यान्न नभएको स्थितिमा सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलहरु जनप्रदर्शनको होडबाजीमा लागे। दुवै पक्षले मुलुकभर गरेका आमसभा तथा विरोध जुलुसले कोरोना संक्रमणलाई तीव्र बनाउन मलजल गरेको थियो।

संघीय संसद्का डेढ दर्जनभन्दा बढी सांसदलाई कोरोना संक्रमण देखिएको स्थितिमा पनि गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि भन्दै संसद् बैठक बोलाइयो। त्यस दिन संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमै समय खर्चिए।

ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रचण्ड, देउवा र यादव संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार कसरी गठबन्धन सरकार बनाउने भन्ने गठजोडमै केन्द्रित भए। हाम्रो दलको तर्फबाट यति बेडको आइसोलेसन केन्द्र, अस्पताललाई यति अक्सिजन सिलिन्डर, गरिबका लागि यति राहत वितरण गर्छौ, त्यस काममा हामी पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्छौ भनी संसद्मा कुनै पनि नेताहरुले कार्ययोजना सुनाएनन्।

नेताहरु सत्ताका लागि लुछाचुँडी गरिरहेका बेला नेपालगन्ज, धनगढी, वीरगन्ज मात्र होइन, राजधानी काठमाडौंमै अक्सिजन नपाएर भकाभक बिरामी मरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि नेताहरुमा मानवीय संवेदनशीलता देखिएन। उनीहरुको एक मात्र अभीष्ट सत्ता रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। यो रोग संघीय संसद्मा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउने र गिराउने खेलको नाटक मञ्चन भएपछि गण्डकीमा त्यही दोहोरिएको छ। केही समयअघि कर्णाली प्रदेशमा पनि यस्तै प्रहसन भएको थियो।

काेरोना दोस्रो तरंगले मुलुक आक्रान्त छ, र, आगामी तीन–चार सातासम्म मुलुकको स्थिति अझै भयानक हुने जनस्वास्थ्यविद्हरुले चेतावनी दिएका छन्। तर, अझै पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जितेर कोरोनाविरुद्ध लडाइँको तयारी गरेको छैन।

ओली नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, अन्य दल पनि सत्ताकै खेलमा अल्झिएका छन्। आगामी दिनमा अझै विकराल बन्ने महामारी हामी सबैका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ।

तसर्थ, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुले आफ्ना स्वार्थलाई तिलान्जली दिएर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा एकजुट भएर लड्नु जरुरी छ। सबै दलहरु कसरी अस्पतालमा अक्सिजन उपलब्ध गराउने, कसरी बेडलाई सर्वसुलभ बनाउने,  कसरी आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, कोरोनाबारे कसरी जनचेतना जगाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्तो विषम अवस्थामा सत्ता ढाल्ने र टिकाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन। 

यदि दलहरुले महामारीका बेलामा पनि सत्तालिप्सामै केन्द्रित हुनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यस्तो हर्कत गर्ने दलहरुलाई जनताले आगामी निर्वाचनमा हिसाबकिताब गर्नुपर्छ। दलहरुले पनि सोच्नुपर्छ–नागरिक महामारीबाट जोगिए भने मात्र पछि चुनावमा उनीहरुका लागि भोटबैंक हुन सक्छन्। सबै दलहरुलाई चेतना भया!!