शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रालय कन्सल्टेन्सी (परामर्शदाता)हरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको बताएका छन् । 

शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपालको पहिलो साधारण सभामा कानूनले सरकार उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुन तर्जुमाका क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै यसका लागि परामर्शदाताहरुसँग सल्लाह सुझाव लिंदै सहकार्य गर्न चाहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘कन्सलटेन्सी भनेपछि मन्त्रालयको गेटबाट भित्र छिर्न नहुने भन्ने हुँदैन, हामी सहकार्य गर्न चाहान्छौं । यतिबेला हामी उच्च शिक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमाका क्रममा छौं । शैक्षिक परामर्शलाई कस्तो बनाउने, कानूनमा कुन रुपमा राख्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरुसँग सल्लाह गर्छौं ।’

कानून निर्माणका क्रममा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिकाका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने सचिव अधिकारीले बताए । उनले विद्यार्थीहरु राम्रो भविष्य र रोजगारीको लागि बाहिरिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नको लागि देशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वास दिलाउन आवश्यक भएको बताए  । 

यस्तै, सचिव अधिकारीले शैक्षिक परामर्शको नाममा ठग्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न र राम्रो संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न कानुन निर्माण गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘बाहिर जाने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघको आवश्यकता पर्छ । तर ठगी गर्ने नियतले खोलिएको संस्थाहरुलाई भने कडाईका साथ कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने गरी कानून बनाउँदै छाैं ।’