काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १० र ११ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) हाललाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण र अबदेखि कक्षा १२ मा मात्रै उक्त परीक्षा लिन कानूनमा संशोधन गर्ने सहितको सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कनसहित विभिन्न तीन विकल्प दिइ आज नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयार गरिएको हो । उक्त प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चाँडै निर्णय गर्नेछ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिने क्रममा माध्यमिक शिक्षासहित विभिन्न तहका परीक्षाका बारेमा आएका तीन विकल्पबारे गृहकार्य गरी सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीका विषयमा सरकारले लिने नयाँ रणनीतिसँगै परीक्षाका विषयहरुमा निर्णय हुन लागेको हो । गत चैत ६ गते हुने कक्षा १० को एसइई परीक्षा कोरोना जोखिमका कारण गत चैत ५ गतेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयपछि स्थगित भएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सुझाव कार्यदलका संयोजक दीपक शर्माले आफूहरुले आन्तरिक मूल्याङ्कन, प्रदेशगतरुपमा परीक्षा लिने वा विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रियस्तरको एसइई परीक्षा लिनेजस्ता विकल्पसहित प्रतिवेदन दिइएको जानकारी दिए । सो विकल्प र प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे अनुसार कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । सुझावमा हरेक विकल्पको सम्भावना, चुनौती र अवसरबारे समेत विवेचना गरिएको जनाइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सुझावलाई विश्लेषण गरी शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले पछिल्लो सुझाव दिएको हो ।

बोर्ड मातहतको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य रामराजा खकुरेलले कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको एसइई परीक्षा पूर्वनिर्धारित केन्द्रहरुमा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकाले सम्बन्धित विद्यालयले लिएको वार्षिक परीक्षाका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेड निर्धारण गरी लब्धाङ्कपत्र दिने पहिलो विकल्प अघि सारिएको बताए ।

दोस्रो विकल्पमा प्रदेशगतरुपमा अलग अलग सम्बन्धित विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरी परीक्षा लिने र तेस्रो विकल्पका रुपमा शिक्षा ऐन (२०२८) को नवौँ संशोधनको दफा ४ को व्यवस्था हटाउने रहेको जानकारी दिए । के एसइई परीक्षा अब सधैँका लागि खारेज हुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा नियन्त्रक खकुरेलले भने, “स्थितिको मूल्याङ्कन गरी विकल्पसहित सुझाव दिएका छौँ । नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।”रासस