काठमाडौं,
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिन एक महिना बाँकी हुँदा पनि छनोट प्रक्रिया अझै थालिएको छैन । विश्वका विश्वविद्यालयहरूमा यस्तो प्रक्रिया पदाधिकारीको पदावधि सकिनु एक वर्ष अघि नै सुरु गर्ने परम्परा छ । हतारमा ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्ने नेपाली परम्पराले राम्रा भन्दा हाम्रा व्यक्ति नियुक्त हुने प्रवृत्ति विगतमा झाँगिँदै गएको छ ।

न्युजिल्यान्डको क्यान्टरबरी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नु भएका नेपाल खुला विश्वविद्यालयका अध्यापक डा. कर्ण लामाले आफूले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयमा एक वर्ष अघि नै विज्ञापन आह्वान गर्ने गरेको अनुभव सुनाउनु भयो । त्यस्तो आवेदनमा विदेशीले समेत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । उहाँले थप्नुभयो, “खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विधि नअपनाउन्जेल हाम्रा विश्वविद्यालय सुध्रिन सक्ने देखिँदैन । ”

विश्वका प्रायः सबै विश्वविद्यालयले बोर्ड अफ ट्रस्टी मार्फत पदाधिकारी छनोट र नियुक्त गर्ने परम्परा छ । नेपालले पनि यसै परम्परालाई विश्वविद्यालयमा प्रयोग गर्नुपर्ने सिफारिस उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते सरकारसमक्ष गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था नरहने र पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको थियो । हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नेपालका १० वटा विश्वविद्यालय र छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

आयोगका सदस्य डा. सदानन्द कँडेल राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका रूपमा रहने व्यवस्था हटाउनै पर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निकै सङ्घर्ष गरी आयोगले त्यस्तो सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सके विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहने थिए ।” आयोगले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट ४०, विशेष योगदान गरेकाबाट ४५ र सरकारी प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत रहने गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीको परिकल्पना गरेको छ ।
गोरखापत्रबाट