काठमाडौं,
नेपालमा स्तरीय र राम्रा शिक्षण संस्था खुले पनि उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसको पुष्टि गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि लिइने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’बाट हुन्छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजार २५९ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । नो अब्जेक्सन लेटरका लागि प्रतिविद्यार्थी दुई हजार रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पर्दछ र सरकारले त्यसबापत एक वर्षमा १२ करोड ६५ लाख १८ हजार रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

शाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि ३६ हजार ३२४ जनाले त्यस्तो पत्र लिएका छन् । जब कि जापानमा अध्ययनका लागि आठ हजार ५२३ जनाले, अमेरिकाका लागि एक हजार ४९१ जनाले र बेलायतका लागि ३५० जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा कम अवधिका कोर्समा यस्तो पत्र नदिने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

शाखाका प्रमुख महेश्वर शर्माले अध्ययनभन्दा पनि रोजगारीका लागि नै अस्ट्रेलिया जाने क्रम बढेको बताउँदै भन्नुभयो, “प्रवेशाज्ञा पाउन कडाइ भएकाले अमेरिका र बेलायततर्फको लहर रोकिएको छ । ”

अस्ट्रेलियाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका मध्ये अधिकांश जाने गरेका छन् भने अन्य मुलुकका केही जाँदैनन् । अस्ट्रेलियामा रहेका एक विद्यार्थीले हेलो सरकारलाई अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको भीड बढ्दै गएको र यसले अस्तव्यस्त भएकोले नेपाल सरकारले यसबारेमा सोच्नु पर्ने उजुरी दिएका थिए । उनले नेपालबाट जस्तोसुकै विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया नपठाउन र यस मामिलामा व्यवस्थापन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
गोरखापत्रबाट