शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि ऐन बनाउने प्रतिबद्धता, परामर्श व्यवसायमा धरौटी आवश्यक छैन -कानूनमन्त्री गिरी

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि ऐन बनाउने प्रतिबद्धता, परामर्श व्यवसायमा धरौटी आवश्यक छैन -कानूनमन्त्री गिरी

केन्द्रबिन्दु
336
Shares

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन बनाउन आफूले सक्दाे पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को सहकार्यमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एडुक्लेभ २.०’ कार्यक्रममा ‘छुट्टै शैक्षिक परामर्श ऐन’ शीर्षकमा भएको विमर्शमा मन्त्री गिरीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै त्यसका लागि आफू सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘यो विषय शिक्षा मन्त्रालय मातहत भएपनि म सक्दाे पहल गर्छु’ उनले भने ।

साथै मन्त्री गिरीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा धरौटी आवश्यक नभएको पनि बताएका छन् ‌‌। ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्र म्यानपावर जस्तो होइन । कन्सलटेन्सीले विदेशमा पढ्नका लागि पठाउने हो । पढ्न पठाउने कन्सल्टेन्सीलाई धरौटीले बाध्नु राम्रो होइन ।’, उनले भने, ‘बरू विदेशमा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीलाई समस्या भएको खण्डमा कन्सल्टेन्सीले अपनत्व लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

विदेशमा गएर पढ्न पाउनु नेपालीहरूको अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न नहुने पनि उनको भनाई थियो । बरु नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि विदेशमा कुन विश्वविद्यालयमा ठिक भनेर खोज्नु भन्दा पनि यहाँका विद्यालयलाई पनि त्यहाँको जस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर फोकस हुन उनले सुझाएका थिए ।

विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपाली विश्वविद्यालयमा सहज तरिकाले पढ्ने वातावरणकाे सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकाे पनि उनकाे भनाई थियाे ।

Logo