काठमाडौं । संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपमसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ । १६३ दफा रहेको विधेयकमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन परेका थिए । जसमध्य निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने बुँदा पनि संशोधनमा परेको थियो ।

उपसमितिमा भएको शिक्षा विधेयकको दफावार छलफलमा निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजाने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । कम्पनीमा रहेका निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै छाड्ने कि गुठीमा लैजाने भन्ने विषयमा उपसमितिमा लामो समयसम्म छलफल चलेको थियो । अन्ततः निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने सहमति जुटेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु शिक्षा विधेयक संसदमा पेश नहुँदै गुठीमा लैजाने विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई कम्पनीमै राख्ने र नयाँ खोल्ने मात्रै गुठीमा दर्ता गर्नु पर्ने साथै अगाडि नै खोलिएका कुनै विद्यालय गुठीमा जान चाहेका जान सक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषय बाहिरिएकोमा निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले भने, ‘यो भ्रम मात्र हो, सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुसँग यति ठुलो धोका नगर्नेमा विश्वस्त छौं । यदि त्यस्तो भयो भने हामी मान्दैनौं ।’

त्यस्तै, प्याब्सनकै महासिचवसँग कुरा गर्दा उनले पनि यो विषय झुटो भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यसरी गुठीमा लैजान सम्भव नै छैन । सरकारले यस्तो नगर्नेमा विश्वस्त छौं । गुठीमा लग्ने भनेर मात्र हुँदैन त्यसको लागि केही निश्चित प्रावधान हुनुपर्छ । निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छन् त्यसैमा हुनुपर्छ गुनठीमा जान कुनै पनि हालतमा तयार हुँदैनौं ।’

निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा बुझ्दा समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उत्तर दिए ।

त्यस्तै, उपसमितिका सदस्य रामप्रकाश चौधरील पहिले सहमति भएको भनेर भने । त्यही क्षणमा फेरि यस विषयमा अहिले बोल्न नमिल्ने भन्दै फोन काटे ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको असन्तुष्टि किन ?

अहिले निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित छन् । शिक्षा ऐन २०२८ को २०५८ सालमा भएको सातौं संशोधनले निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन वा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक विद्यालय जस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै दर्ता हुने गरेका थिए ।

२०८० सालमै ५२ वर्ष पछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा निजी विद्यालयलाई वर्ष पछि गुठीमा लैजाने विषय समेटिको सूचना पाएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन नै गरेका थिए ।

हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउँदा आफूहरु समस्यामा पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरु बताएका थिए । त्यस्तै, उनीहरुले निजी क्षेत्रले लगानी गरेको सम्पत्ति निजी क्षेत्रकै हुन्छ तर सरकारले यसलाई खोस्न लागेको आरोप लगाएका थिए ।

निजी विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्नु भनेको विद्यालय शिक्षालाई गैरनाफामुखी बनाउनु हो । गुठीमार्फत सञ्चालन भएका विद्यालय नाफा वितरण गर्न पाउँदैनन् । विद्यालयबाट उठेको रकम शिक्षकको तलब, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय जस्ता शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न पाउँछन् ।

तर हाल देशमा सञ्चालन भैरहेका संस्थागत विद्यालयहरुको मुख्य उदेश्य नै नाफा कमाउनु रहेको छ । अभिभावकबाट लिने शुल्कमा एकरुपता छैन । शिक्षकलाई दिने तलवमा पनि एकरुपता छैन ।

यता ‘बैंकबाट व्यक्तिगत करोडौं ऋण लिएर लगानी गरिएको जसमा सरकारको एक पैसा पनि लगानी छैन । अनि कसरी तयार हुनु गुठीमा जान ?’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु भन्छन् ।

निजी विद्यालयकाे संरक्षणमा प्रधानमन्त्री !

केहीसमयअघि प्याब्सनको १६औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार यथावत हुने र गुठीको प्रावधानमा जान पर्दैन । जसबाट निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु ढुक्क छन् गुठीमा जानु पर्दैन भनेर ।

शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षकहरु जायज माग राखेर महिनौं दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार उनीहरुको माग भने एकै दिनमा सम्बोधन गरेको थियो ।

सुरुवाती अवस्थादेखि नै निजी विद्यालयप्रति लचिलो बनेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय त झन् विद्यालयका लगानी कर्ताको पृष्ठपोषण नै गर्दै आएका छन् ।

प्याब्सनको १६ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘कहाँबाट आयो यो गुठीको कुरा ? म त छक्क पर्छु । व्यक्तिले खोलेको छ । गुठी रे । तपाईको गुठी तपाई नै हो । गुठीको भ्रममा नपर्नु होला । निजी क्षेत्रले दक्ष र सक्षम, कुसल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकार एक्लैले पर्याप्त हुँदैन । गुठी बनाउनु पर्ने, नाफा निकाल्नै नहुने, घाटामा चलाउनु पर्ने ? बैँकको ब्याज चाहि कसले तिरिदिन्छ ?’

उता सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई शैैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने संशोधन हालेका थिए । विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका थिए । यता भने प्रधानमन्त्री ओलीले गुठीमा जानु पर्दैन भनेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई ग्यारेन्टी दिएका छन् । यसले पनि अन्यौलता पैदा गरेको छ ।