काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उपसमितिको प्रतिवेदन शिक्षक र कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले विशेष गरी अस्थायी शिक्षकहरू (राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा) लाई सहमति अनुसार न्याय नगरिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले आवधिक बढुवाको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको, शिक्षक सरुवा नीति शिक्षकलाई मारक हुने देखिएको, अस्थायी अवधिको गणनालाई बेवास्ता गरिएको र विभागीय कारबाहीमा कुनै सुधार नभएकोमा पनि आपत्ति जनाए।

विज्ञप्तिमा बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरूलाई पनि प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख छ । अध्यक्ष सुवेदीले विगतमा वि.सं. २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग भएका सहमतिहरूलाई लत्याइएको र भर्खरै सम्पन्न २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो परिस्थितिले शिक्षक समुदायमा थप निराशा छाएको र अब अझ सशक्त लडाईं लड्नुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष सुवेदीले चेतावनी दिएका छन् । महासंघले प्रतिवेदनमा सुधार नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।