काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संसदीय उपसमितिले शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन समितिलाई जेठ ४ गते बुझायो । समितिले ४५ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नेपाल शिक्षक महासंघले प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ । त्यसैगरी शिक्षक महासंघसँगको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नआएको भन्दै समितिले पनि शिक्षकहरुको मागलाई बेवास्ता गरे पहिलाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन, नेपाल शिक्षक महासंघको योजना अब के ? शिक्षक आन्दोलनको उपलब्धि के भयो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रही शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी-

संसदीय उपसमितिले समितिलाई बुझाएको विधेयकको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

-प्रत्येक मान्छेलाई भेट्दा व्यक्तिगत रूपमा सबैले यी एजेन्डाहरू ठिक हुन् यसलाई समावेश गरेर जानुपर्छ भन्छन् । एजेन्डा त्यो ढंगले सम्बोधन भएर नआउनु भनेको चाहिँ बडो अनौठो कुरा हो । इमान्दारीको अभाव हो, प्रतिबद्धताको पनि अभाव हो बाहिरी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक खपतका लागि बोलिने तर आन्तरिक विचार र सोच त्यस्तो नभएको भन्ने देखियो, त्यो दुखद् हो ।

यदि आन्दोलन नगरेको भए म ठोकेर भन्छु ऐन आउने बाटो निर्धारण हुने थिएन, उपसमिति पनि गठन हुने थिएन ।

आफ्नो प्रतिवद्धतामा अडिग रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अनि नौ बुँदे उधारो सहमति पनि गर्नुहुन्छ नि ?

-हामीलाई ऐन मात्रै चाहिएको होइन, मागका बुँदा सम्बोधन गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी मैत्री ऐन चाहिएको हो ।

आन्दोलन भयो त्यसले ऐन आउने सुनिश्चित भयो । असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पास हुने भनेपछि त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ, राष्ट्रिय सभामा जाँदा समय लाग्दैन । उपसमिति गठन भयो । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्याे, यद्यपि त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो विमति छ । अब समितिमा छलफल भैरहेको छ, यो सबै आन्दोलनको उपज हो ।

यदि आन्दोलन नगरेको भए म ठोकेर भन्छु ऐन आउने बाटो निर्धारण हुने थिएन, उपसमिति पनि गठन हुने थिएन । ८४ सम्म ऐन आउने दिशामा जाँदैनथ्यो हामीले जुन बेला घन हिर्काएका छौँ ठिक बेला घन हिर्काएका छौं ।

कहिलेकाँहि ब्रोड सेन्समा बुझ्नुपर्ने हुन्छ फराकिलो सन्दर्भमा ऐन लिएर जाने भनेको के हो भने ऐन आउने सुनिश्चित पार्ने हो । हामीले जितिन्छ कि जितिन्छ भनेकोे अर्थ हामी बिच्छौँ भन्या त होइन नि हामीले त्यो बेलासम्म आन्दोलन गछौं, बिते पनि हामी आन्दोलन छोड्दैनौँ हामी सरकारलाई आकारमा ल्याउँछौं संसदलाई आकारमा लिन्छौं दबाब निर्माण गर्छौँ शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्छौं भन्ने त्यसको अर्थ हो ।

असार १५ मै संसदबाट ऐन पारित होला भन्ने ग्यारेन्टी छ ?

-विशेषगरी आन्दोलन त उनान्नब्बे दिन भो तर काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिनको आन्दोलन के छ भनेर समितिले अक्षर लेख्दै गर्दा त्यो आन्दोलनलाई स्मृति गर्नुपर्छ । असार १५ हरेक दलले सम्झेका छन् । हरेक नेताले सम्झिनु भएको छ । त्यो कार्यसूचीमा आउँछ र त्यो कार्यसूचीमा नआउने दिशामा गयो भने त त्यो भन्दा ठूलो भयावह आन्दोलन हामी गछौं । शिक्षक कर्मचारीको पेशागत आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरियो भने भयावह परिणामहरू आउन सक्छन् । राज्यले यो कुरा बुझेको छ ।

राज्यले जति षडयन्त्र, ढिलासुस्ती, आनाकानी गर्न खोजे पनि हामी उम्कन दिँदैनौं ।

फेरि अर्काे कुरा, जहिले पनि सरकारसँग हाम्रा सहमति भए लागु भएनन् फेरि पनि आन्दोलन गरेर माग मुद्धा राख्ने त यही सरकारसँग हो । त्यसैले विश्वासको विकल्प छैन । अविश्वासका बीच पनि विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ । समितिको सभापति र नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाजीलाई भेट्यौं । पक्षीकरणमा हामी लागिरहेका छौं । समितिमा पनि दबाब निर्माण गरिरहेका छौं ।

सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि पनि पक्षीकरणमै हुनुहुन्थ्याे । तर पनि सहमति अनुसार प्रतिवेदन आएन अहिले पनि पक्षीकरण मै हुनुहुन्छ ? वास्तवमा उपलब्धि भयो के ?

-उपलब्धी कहिलेकाहीँ एकैचोटी देखिन्छ भन्ने हुँदैन । हामी पक्षीकरणमा लागिरहेका छौँ र जुन सहमति भएका छन्। ती सहमतिलाई सम्बोधन गराएर अग्रगामी शिक्षा ऐन ल्याउन हामी बाध्य पार्छौं । म आत्मविश्वासका साथ यो कुरा बोलिरहेको छु ।

मलाई आत्मविश्वास गुमाउने अधिकार पनि छैन किनभने यत्रो ४ लाख नेपाली शिक्षक कर्मचारीको नेतृत्व गर्दा हरेक समय व्यक्ति पो एउटा छु त । तर ४ लाख शिक्षक कर्मचारीको तागत ममा समाहित भएको छ नि ! त्यही विश्वास र तागतका भरमा सबैलाई गलाउने हो ।

अब आन्दोलन भयो भने कुन प्रकृतिकाे हुन्छ ?

-तुरुन्तै आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छैनौं । आन्दोलन रहरको विषय पनि होइन, लहरको विषय पनि होइन । सजिलो पनि छैन, हेर्दा मान्छे आन्दोलनमा आए, सडकमा भेला भए भन्छन् आन्दोलन सञ्चालन गर्न निकै नै कठिन काम हो ।

अब आन्दोलन कस्तो प्रकृतिको हुन्छ ? त्यसको लागि आन्दोलन परिचालन समिति छ । महासंघको राष्ट्रिय समितिको संरचना छ । कस्तो खालको आन्दोलन प्रभावकारी हुन सक्छ ? सडक आन्दोलन प्रभावकारी हुन्छ कि आम रूपमा देशभरका चार लाखै शिक्षक कर्मचारीले राजिनामा दिएर स्कुल नगएर घरमा बसेर दबाब निर्माण गर्ने हो कि ? तय हुँदैछ ।

पहिले शिक्षा ऐन लिएर जान्छौं भनी आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरुलाई रित्तो हात फर्काउनु भयो । अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनः आन्दोलनका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । अब कुन नैतिकताले शिक्षकहरुलाई बोलाउनु हुन्छ ?

-कसैले फेसबुकमा राखेको स्टाटसलाई सामान्यीकरण नगरौं । ४ लाख शिक्षकमा कसैले व्यक्तिगत आग्रहले राखेको हुन्छ । कोहीले परिस्थिति बुझ्दैन आम शिक्षक कर्मचारीहरुले आन्दोलन निर्णायक मोडमा गएर टुंग्याएको छ । अब हामी ऐन ल्याउन सफल हुन्छौं भन्ने विश्वासका साथ जानुभएको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनले आम शिक्षक कर्मचारीलाई ठेस लागेको छ ।

आएन भने हाम्रो बेइमानीको कारणले आएन कि राज्यको बेइमानीको कारणले आएन ?समय तालिकामा बेइमानी भो, हाम्रो कन्टेन्टमा, विषयवस्तुमा बेइमानी भो भने हिजोभन्दा बढी आक्रोशका साथ, हिजोभन्दा ठूलो सहभागितामा आन्दोलन हुन्छ ।

हाम्रो नैतिक जित हुन्छ, किन नैतिक जित हुन्छ भने सरकाले सहमति अनुसार काम नगरेको हो । हाम्रा कारणबाट भएन भने पो हाम्रो नैतिक आधार रहँदैन । राज्यका कारणबाट भएन भने त हामीसँग त झन् नैतिक बल हुन्छ । राज्यले जति षडयन्त्र, ढिलासुस्ती, आनाकानी गर्न खोजे पनि हामी उम्कन दिँदैनौं । एक, दुई, तीन दिदैनौं ।

तपाईंलाई म नेतृत्वबाट अलिकति भड्किएँ की जस्तो लाग्दैन ?

-बिल्कुलै छैन, हरेक चीजलाई हामीले ब्रोड सेन्समा जितिन्छ कि बितिन्छ भनेको अब हामी बिच्छौँ भनेर भनेको होइन । हामी त्यो बेलासम्म लड्छौं जति बेला सम्म सफलतता प्राप्त गर्दैनौं भनेको हो ।

हरेक आन्दोलनमा भाष्यहरू निर्माण हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई बिपत गमन भएको, अन्यथा भएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । ब्रोड सेन्समा जहिले पनि ठूलो सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ ।

आन्दोलनमा शिक्षक मात्र नभई कर्मचारी पनि सहभागि थियो । तर जब सहमति भयो विद्यालय कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भए, इसिडी शिक्षकहरुले पनि असन्तुष्टी जनाए नि ?

-होइन, इसिडीको अध्यक्ष र इसिडीको महासचिवसँग हामी संवाद भएको छ । एकजनाले बोल्नुभएको छ, म नाम लिन चाहन्नँ, उहाँहरूबीचको अन्तरद्वन्द्वको रिफ्लेक्सन त्यहाँ आउँछ त हामी के गरौँ ? राहत शिक्षकमा पनि फरक मत आएको छ । तर मूल नेतृत्व त हामीसँगै छ कसैको निजी एजेन्डा, निजात्मक कुरालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । फराकिलो सन्दर्भमा आम शिक्षक कर्मचारीको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने हो ।

जहाँसम्म कर्मचारीको सवाल छ, उहाँहरूले ३२ हजार ९०२ र लेखापालको, २६ हजार ८२ कार्यालय सहयोगीको तलब भएन भनेर आन्दोलन गर्नुभएको होइन ?

अहिले फिर्ता भइसक्यो, अब तपाईं सोध्दिनु न, फिक्स भए तपाईंहरूको तलब आयो ? ऐन बन्दै गर्दाखेरि कर्मचारीले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको थियौं । यसमा चिन्तित नहुनु भन्या थियौँ । अनि महासंघले जे बोलेको थियो अहिले कर्मचारी परिषद्ले विज्ञप्तिमा तयहि भनेको छ । कसैले लहड र दबाबमा आन्दोलन गरेको हुन सक्छ । त्यसप्रति विमति छैन । कसैसँग म व्यक्तिगत आग्रह पनि राख्दिनँ । सबै कुरा म जान्दछु भन्ने अहंकार पनि राख्दिनँ ।

विद्यालय कर्मचारी, शिक्षकहरू भनेको त एउटै क्षेत्रभित्रको हो यस्तो विमति चाहिँ किन आउँछ ?

-हजारौं एजेन्डा छन् । कुनै पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनले सतप्रतिशत एजेन्डाहरू सम्बोधन गराउन सक्दैन । सम्बोधन नभएको पक्ष अलिकति लुप्त हुने, विवाद जन्मिनु स्वाभाविक हो । भोलि पनि आन्दोलनहरू हुन्छन् आन्दोलनको बैठान हुन्छ ।फेरि विवादहरू हुन्छन्, लोकतन्त्रमा ति विमतिलाई सौन्दर्य मानिन्छ । त्यसलाई स्वभाविक मानेर अघि जानुपर्छ ।

ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा त केही एजेन्डाहरू सम्बोधन हुँदैनन् । छुटेपछि एजेन्डा छुटेको व्यक्तिले बेखुसी हुन नपाउने ? विरोध गर्न नपाउने ? फरक मत राख्न नपाउने ?

सामाजिक सञ्जालमा, मिडियाहरूमा कस्ता–कस्ता अभिव्यक्तिहरू आए, त्यो खालको अभिव्यक्ति राख्ने मलाई सुविधा पनि छैन । म जान्दिनँ पनि । हामी अघि बढ्छौँ। हजुर। सर, अहिले चाहिँ उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर समिति टिमलाई बुझाए।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो, टुङ्गो लाग्न बाँकी छ अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगरौं भन्नु भएको छ नि ?

-ठेस लागेको मान्छेलाई ऐया नभन भन्न पाइँदैन ! खुट्टामा ठेस लागेको छ, अनि ऐया नभन, तेरो खुट्टो त भाँचिएको छैन भन्न पाइएन । उपसमितिको प्रतिवेदनले आम शिक्षक कर्मचारीलाई ठेस लागेको छ । ठेस लागेपछि हामीले ऐया भनेको हो । एउटा डरलाग्दो कल्पना नगरिएको आन्दोलनमा नेपाली शिक्षक कर्मचारी जान्छन्। भन्ने कुरालाई बुझेर निर्णय गर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।

२९ दिनसम्म आन्दोलन हुँदा सामुदायिक विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालय गए भन्ने छ । फेरि आन्दोलन भयो भने कक्षाकोठामा विद्यार्थी नै नरहलान् नि ?

-त्यो बिल्कुल होइन । भोलि काठमाडौँका स्कुलहरू घुम्नु, विद्यार्थी संख्या अघिल्लो वर्षको र अहिलेको कति छ सोध्नुहोस् । विद्यार्थी संख्या बढेको छ । त्यसकारण त्यसरी हामी गलत भाष्यहरु निर्माण नगरौं । शिक्षक महासंघ कति जिम्मेवार छ भने, जति दिन शैक्षिक क्षति भयो, त्यति आपूरण दिन्छौं भनेर निर्देशन दिएका छौं । त्यो आन्दोलनकारीले त्यत्रो जिम्मेवार छ, अनि हामी त्यत्रो जिम्मेवार भएपछि, राज्यपक्ष त्यति नै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

राज्य हामीप्रति जिम्मेवार होस् नहोस्, राज्य विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार होस् नहोस् शिक्षक, कर्मचारीप्रति नेपाल शिक्षक महासंघ जिम्मेवार छ ।

अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?

-दुईतर्फ फर्केर आम शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई सचेततापूर्वक आशावादी रहन र परिस्थितिलाई पर्खन म हार्दिक आग्रह गर्छु र यहाँ कुनै किसिमको फेरबदल हुने र हाम्रा माग मुद्दामाथि तुषारापात हुने परिस्थिति सिर्जना भयाे, भने हामी आन्दोलन आह्वान गर्छौँ र सँगै फेरि उही प्रकृतिको आन्दोलन हुन्छ, त्यसमा सँगै जुटौँला, सँगै लडौँला ।