काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीको कुरा उठिरहँदा ५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको निजी क्षेत्र र वित्तीय लगानीकर्ताहरू भने नीतिगत स्पष्टताको अभावमा ठुलो अन्यौलता र निराशामा गुज्रिरहेका छन्।

यही बहसलाई प्राथमिकता दिँदै केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा हालै ललितपुरस्थित ‘द प्लाजा’मा भएको ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी’ विषयक प्यानल डिस्कसनका क्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले नीतिगत अस्पष्टताले लगानी र विश्वास दुवैलाई प्रभावित गरिरहेको औँल्याउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कानुनी दायराभित्रको व्यवसायलाई राज्यले लखेट्दैन -शिवकुमार सापकोटा

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले कानुनी मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन भएका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा निरुत्साहित नगर्ने स्पष्ट पारे। नेपालको संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार सरकारले मात्र शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने भएकाले अहिले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र साझेदारीकै मोडलमा अघि बढिरहेका छन्। ‘शिक्षामा निजी लगानीलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई सेवामूलक प्रणालीतर्फ लैजानु आवश्यक छ। विद्यालय सञ्चालन गर्ने जुनसुकै निकाय भए पनि बालबालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रलाई कानुनी परिधिभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्दै उनले कानुनको संरक्षणभित्र रहेका व्यवसायलाई राज्यले नलखेट्ने स्पष्ट पारे। ‘कानुनको परिपालनाभित्र रहनेहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। समस्या त्यतिबेला आउँछ, जब कानुनी मापदण्ड उल्लंघन हुन्छ,’ उनले भने।

‘स्पष्ट नीति नहुँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा’

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष तथा हिमालयन ह्वाइट हाउस आईबी वर्ल्ड स्कुलका निर्देशक युवराज शर्माले स्पष्ट ऐन, नियम र कानुनको अभावमा निजी शिक्षा क्षेत्र अन्योल र असुरक्षाको अवस्थामा रहेको बताए।

उनका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ८ हजार निजी शैक्षिक संस्थामा पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने तीन लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन्। विगतमा राज्यकै नीतिअनुसार निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको स्मरण गर्दै उनले अहिले राज्यले पर्याप्त नीतिगत सुरक्षा दिन नसकेको गुनासो गरे। ‘हिजो निजी क्षेत्र चाहिन्छ भनेर राज्यले नै प्रोत्साहन गरेको हो। आज स्पष्ट कानुन नहुँदा यही क्षेत्र असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ,’ उनले भने।

शर्माले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच दोषारोपण होइन, सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ‘हामी संवादका लागि सधैं तयार छौं। तर, निजी क्षेत्रको योगदान र लगानीलाई राज्यले बुझ्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए।

‘गोलमटोल नीति भए शिक्षामा बैंकले लगानी गर्दैन’

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जाेड दिएका छन्। शिक्षालाई केवल सेवाभावका रूपमा व्याख्या गर्दै नीतिगत अन्योल कायम राखिए बैंकिङ क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न तयार नहुने उनको चेतावनी थियो।

उनले कुल बैंकिङ लगानीको करिब तीन प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको जानकारी दिँदै नबिल बैंकले मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताए। उनले भने, ‘बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्छ। लगानी सुरक्षित हुन्छ र प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएसम्म हामी जोखिम लिन सक्दैनौं ।’

सरकार परिवर्तनसँगै शिक्षा नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवैलाई निरुत्साहित बनाएको उनको भनाइ थियो। उनले स्पष्ट पारे, ‘आज लगानी गर्ने र भोलि नीति परिवर्तन भएर समस्या आउने अवस्था भयो भने बैंकहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् ।’

‘विद्यार्थी पलायनको कारण शिक्षा मात्र होइन’

एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल तथा डाइरेक्टर डा. आशिष तिवारीले नेपाली विद्यार्थी विदेशिनुको कारण केवल शिक्षा नभई आर्थिक, सामाजिक तथा भविष्यप्रतिको सुरक्षासँग पनि जोडिएको बताए।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र पूर्वाधार विस्तार भए पनि त्यसअनुसार रोजगारी र अवसर सिर्जना हुन नसक्दा युवा विदेशिन बाध्य भएका छन्। ‘हामीले प्रमाणपत्र दिने काम मात्रै गरेर पुग्दैन। शिक्षालाई उद्योग, बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले स्नातक तह पूरा गरेका करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी थप अध्ययन र करियरका लागि विदेशिने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे। तर, नेपालमै स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गर्ने अधिकांश विद्यार्थी भने देशभित्रै अवसर खोज्दै स्थापित हुने सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो। डा. तिवारीले समयअनुकूल पाठ्यक्रम, प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली र गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। अन्यथा प्रतिभा पलायनको वर्तमान अवस्था रोक्न कठिन हुने उनको चेतावनी थियो।

प्यानल डिस्कसनका क्रममा अधिवक्ता एवं इन्जिनियर उमेश रुपाखेतीको मोडरेटरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।