उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले सात अर्ब १४ करोडको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा मङ्गलबारदेखि उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका हुन्। पाँच वर्षे कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजार सान्दर्भिकताअनुरुप उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सहयोगी अनुसन्धान र ‘अनलाइन’ सिकाइलाई बढावा दिँदै विपन्न क्षेत्रका विपन्न र कमजोर विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

नेपालमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग मिलाउन, सहयोगपूर्ण अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई बढावा दिन, सुशासनमा सुधार गर्न र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउनमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। कोरोना महामारीले अनलाइन सिकाइलाई विस्तार गर्न बलियो आधार बनाएको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा विस्तार गर्नेछ। 

बाल्यकालदेखि उच्च शिक्षासम्म मानव पूँजीमा लगानी गर्नु भनेको नेपालका युवालाई उनीहरूको विकास क्षमताको अनुभूति गर्न मद्दत गर्नु हो भन्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले उक्त कार्यक्रमले उद्योगसँगको सहकार्यमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलगायत नेपालभरका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन्।

यहाँस्थित विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा माग रहेको गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र सीपमा पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीको पहुँचमा सुधारका साथै कोभिड–१९ पछिको पुनः प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।