गत स्थानीय चुनावका बेला नेपाली कांग्रेसका नेता शशााङ्क कोइरालाले चुनाव लड्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यतिबेला भनेका थिए- ‘पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ थियो, दोस्रो चुनावमा ३ करोड र पछिल्लो चुनावमा ६ करोड खर्च भयो । ल भन्नुस् त, तपाईहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु ।’ 

कतिपय मानिसले कोइरालाको अभिव्यत्तिलाई सहजै स्वीकारे । किनभने एउटा व्यक्तिले उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेदेखि टिकट हुँदै निर्वाचन जित्ने बेलासम्मको खर्चको विवरण झन्डै यतिनै पुग्न जान्छ । जबकी यो खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दाधेरै बढी हो । त्योसँगै गत साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि "धेरै खर्च गर्न नसके र अनेक तिकडम गर्न नजाने" चुनाव जित्नै गाह्रो हुने अभिव्यक्ति दिए। उनको अभिव्यक्तिलाई पनि सरल रुपमा लिइयो  । 

आसन्न निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउन १० अर्ब रुपैयाँको खर्च सीमा तोकेको छ । त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा र अन्य शीर्षकमा पनि १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक महिना अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार महँगी दर ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । निर्वाचनको समयमा यसको तयारीका लागि धेरै रकम खर्च हुन्छ । जसले गर्दा महँगी दर दोब्बर हुन सक्ने विज्ञहरुको आशंका छ । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफलका आधारमा खर्चको अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । 

निर्वाचनमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री आयात गर्दा बाहिरिने रकमसँगै दलहरुले गर्ने खर्चले निर्वाचन अवधिमा बजारमा अझ धेरै रकम परिचालन हुने गर्दछ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार निर्वाचन खर्चले मुद्रास्फिती बढाउने मात्रै गर्छ । आसन्न निर्वाचनका लागि आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्म र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको हद तोकेको छ । द एशिया फाउन्डेशनले गरेको सर्वेक्षणमा अघिल्लो पटकको संघीय र प्रादेशिक चुनावमा उम्मेदवारसँगै समर्थकले ४६ अर्ब बराबर रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभाका विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको औसत खर्च करिब डेढ करोड रुपैयाँ रहेको भनिएको छ।

चुनावी प्रचारप्रसार र यातायात खर्चले सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण भेगमा समेत खर्च बढाउने अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् । कार्तिकको तेस्रो सातामात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘बाटो खर्च’ भन्दै पार्टीका तर्फबाट सात करोड २२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई ४ लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई र्२ लाख रुपैयाँका दरले टिकटसँगै निर्वाचन खर्चस्वरुप दलले दिएको हो । अर्थविद् अधिकारीका भन्छन्  ‘निर्वाचनमा हुने खर्च धेरै जस्तो आयातमा हुने भएकाले आयोगले खर्चको सिमितता शीर्षक अनुसार कायम गर्न पर्ने छ । चुनावी प्रचारप्रसारलाई अलि पृथक बनाउन पर्ने छ । जसले गर्दा हेलिकप्टर चार्टरमा हुने खर्च स्वत कम हुनेछ । ’

गत स्थानीय तहको निर्वाचन पनि खर्चका हिसाबले महंगो नै भएको बताइएको छ । जुन यो पटकपनि दोहोरिने देखिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनाल भन्छिन्- ‘युक्रेन युद्धले हामीलाई पनि छोएको हो । दैनिक उपभोग्यसामग्रीको मूल्यले आकाश छोएको छ । अब निर्वाचनको खर्चले पनि झनै महँगी बढाउन सक्छ ।’ 

उनी थप्छिन्- ‘अहिले त खुलेआम निर्वाचन खर्च भनेर सामाजिक सञ्जालमा चन्दा माग्ने गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले यसमा पनि नियमन गर्नुपर्छ । किनभने पार्टीले त यतिबेला भोट काटिने डरले महँगीबारे झन केही बोल्दैनन् ।’

गत स्थानीय निर्वाचनदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबूक,टुइटर मार्फत पनि उम्मेद्वारहरुले डलर तिरेर आफ्नो प्रचारप्रसार गर्ने चलन बढेको छ। जसको निरन्तरता यो पटकपनि देखिएको छ । उम्मेदवारी घोषणा गरेदेखि मौन अवधि सुरु हुने समयसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ । निर्वाचन खर्च त्यति उत्पादनमुखी छैन । निर्वाचन आयोगकै पूर्वआयुक्त ईला शर्मासमेत आयोगले निर्वाचन खर्च अनुगमन गर्नेपर्ने बताउँछिन् ।

यसरी हेर्दा निर्वाचन खर्च स्वभाविक रुपमा बढ्ने गर्छ । जसलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुरुप नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व परिवेशमा पनि निर्वाचनका अवधिमा मुद्रास्फिति धेरथोर बढ्ने गरेको छ । झन्डै ९० करोड मतदाता भएको भारतमा पनि निर्वाचनका ताका निक्कै रकम परिचालन हुने गरेको छ । अमेरिकामा सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानमा मात्रै साढे ६अर्ब डलर खर्च गरिएको थियो ।