नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आफूले सुझावका रूपमा उठाएका विषय समावेश गरेर आएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई  ‘धन्यवाद’ दिएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड – १९ प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघको जनाएको छ ।
यस्तो छ, परिसंघको धारणाः

पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको बुझाइ छ ।
एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन् । सुक्ष्म निरगरानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋण जस्ता व्यवस्था पनि सकारात्मक छन् । 

मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको छ । यसैगरी बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ ।

सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रूपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । 

उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्दछ । यो व्यवस्था सबै ठूला औद्योगिक ऋणमा समेत विस्तार हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव थियो । 

सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा २ अर्ब रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघको विश्वास छ । चार्जिङ स्टेसनका लागि दिइने ऋणमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसैगरी लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने घोषणा सकारात्मक छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा दिइएको प्रोत्साहनलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसले बैंकहरूको पुँजी लागत कम गरी ब्याजदर कम हुने परिसंघको विश्वास छ । कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजी बजार प्रभावित हुने परिसंघको बुझाइ छ । यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने परिसंघको बुझाइ छ । 

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरोत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने परिसंघको बुझाइ छ । 

पुनर्कर्जाको सुविधा साना र मझौला उद्योगसँगै ठूला उद्योगमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा २० करोड रूपैयाँ वा कूल कर्जाको २० प्रतिशतभमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यसैमा आधारित रहेर दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् परिमार्जन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । 

साना तथा मझौला कर्जा र नवप्रवर्तन व्यवसायलाई विना धितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने संगठित संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो ।