बढ्दो विदेश पलायन रोक्न चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन आवश्यक छः मन्त्री बस्नेत

बढ्दो विदेश पलायन रोक्न चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन आवश्यक छः मन्त्री बस्नेत

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बढ्दो विदेश पलायन रोक्न चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका-५ स्थित बलेफी माध्यमिक विद्यालयको ७५ औँ वार्षिकोत्स कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए। 

नेपालका मेडिकल कलेजहरु र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा अहिलेको क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थीलाई एमविविएस र एमडी पढाउन सक्ने क्षमता भएको दावी गर्दै क्षमता हुदा हुदै पनि स्वदेशमा पढ्न नदिएर युवायुवतीलाई पढ्नकै लागि विदेश पठाउनु सही नभएको मन्त्री बस्नेतले बताए। 

उनले भने,‘अब सरकारले चाडै चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन गरेर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षाका सिट बढाउने छ। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जानेको संख्या घट्ने छ।’ विदेशी विद्यार्थी समेत नेपाल आएर चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहिरहेको अवस्थामा आफ्ना विद्यार्थीलाई पढ्न कै लागि विदेश पठाउनु स्वभावित नभएको मन्त्री बस्नेतको तर्क छ। 

उनले १०० बेडदेखि ३०० बेडसम्मका अस्पतालमा नर्सको पढाई गर्ने र ३०० बेड भन्दा माथिका अस्पतालमा एमविविएसको पढाई गर्ने गरि व्यवस्था मिलाउन सकिने गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव पास गरेको बताउदै मन्त्रीपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरुले प्रस्तावलाई सकारात्मक लिएको बताएका छन्। 

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास गर्ने र ठोस निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै जनताको हित हुने कुरामा निर्णय गर्न आफू कहिल्यै पछि नपर्ने उनको दाबी थियो।  चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल संसोधन गर्न नसकिए निकट भविश्यमै चिकित्सक र नर्सको अभाव हुने मन्त्री बस्नेतले बताए। 

मन्त्री बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेकै सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने दावी गरे। कार्यक्रममा बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङले शिक्षाको विकास नभएसम्म गाउँको विकास संभव नभएकाले विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने बताए। 

Logo