संसदीय समितिले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

संघीय संसद अन्र्तगत राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु सेवामुखिभन्दा नाफामुखि देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरि सोको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी विद्यमान नीति नियमलाई स्थायी बनाउनुको साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नसर्ने रोगहरु गम्भीर ढंगले बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाउन, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउने सम्बन्धि आवश्यक रणनीति बनाउनुको साथै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार सम्बन्धि ऐन कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वनय गरी सोको जानकारी गराउन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् ।

समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरुमध्ये लक्ष्य ३ र विशेष गरी नसर्ने रोगको बारेमा वर्तमान अवस्था, बढ्दो स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने उपाय तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव लगायतसँग छलफल गरी नेपाल सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो ।