संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी अन्य दलहरूसँग छलफल थालेको छ।

माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्षस्थ नेताहरूसँग कांग्रेसले केही दिन यता वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनाबारे छलफल थालेको हो।

आइतबार पनि जसपाका एकजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले करिब डेढ घण्टा छलफल गरे।

छलफलमा भएको कुरा, वैकल्पिक सरकार गठन, प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने विश्वासको मतको सम्भावनासँगै कोभिडविरुद्ध कांग्रेसले के गर्छ र सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग कुराकानी गरेका छन्।

वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना बनेको हो?

भन्न सकिन्नँ। परिस्थिति परिपक्व भइसक्यो भन्न सकिने अवस्था होइन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन विश्वासको मत लिने भन्नु भएको छ, त्यो प्रयास असफल भयो भने चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना बढेर जान्छ।

कांग्रेसले त्यही सम्भावनाअनुसार विपक्षी दलहरूसँग छलफल थालेको हो?

हो। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, कांग्रेस। त्यही भएर छलफल त गर्नुपर्याे नि होइन र?

आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै भेट गरे सभापतिलाई। के–के कुरा भयो त्यसबेला?

उहाँहरूले संसद्मा विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिने हुँदा अनुपस्थित हुने भन्नु भएको छ। तटस्थ बस्ने भन्नु भएको छ। खै के गर्नुहुन्छ। आइतबार दिउँसोको कुरा अनुसार विपक्षी गठबन्धनलाई मत हाल्ने बुझिनँ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन, त्यो पनि प्रष्ट भएको छैन। त्यसमा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना निर्भर हुन्छ।

सभापति देउवाले के भन्नुभयो उहाँहरूलाई?

विश्वासको मत नदिनुहोस्, हामी (विपक्षी गठबन्धन) लाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई असफल पारौं पनि भन्नुभयो।

सभापति देउवाको आग्रहपछि केही भन्नुभयो उहाँहरूले?

त्यही त उहाँहरूले अनुपस्थित हुने भन्नुभयो। विश्वासको मत नदिने भन्नु भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावनाबारे विपक्षी गठबन्धनको आंकलन के हो?

जसरी ओलीजीले सरकार चलाइरहनु भएको छ, विपक्षी दलदेखि सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै मन नपरेर पनि एकीकृत भएर विश्वासको मतलाई असफल पार्दा उत्तम हुन्छ भन्ने छ। सोहीकारण विश्वासको मत पाउने आधार देखिन्नँ।

यदि पाएन भने त सरकार ढल्छ र वैकल्पिक सरकार बन्छ। वैकल्पिक सरकार बन्यो भने पहिलो काम कोभिड रोकथामको युद्धस्तरमा गर्ने र भ्रष्टाचारलाई तत्काल ‘ब्रेक’ लगाउनेसँगै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने र निष्पक्ष, स्वतन्त्र आम निर्वाचन गराउने भन्ने पनि छ।

कुरा कोभिड १९ को गरौं, कोभिड संक्रमणले देशमा नागरिकको स्थिति गम्भीर छ, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले नागरिकको पक्षमा केही गर्दैन?

हामीले दुईवटा काम गर्छौं। पहिलो–सरकारलाई खबरदारी गर्ने। त्यो हामीले गरिरहेका छौं। दोस्रो– हाम्रो कांग्रेसको जुन पार्टी संरचना छ, त्यसमार्फत जनतालाई गर्न सक्ने सहयोग गर्ने हो। सहयोगअन्तर्गत कोभिड रोकथामको लागि सचेतना अभियान चलाउने र संक्रमित हुनेलाई अस्पतालको पहुँजमा पुर्याउन मद्दत गर्ने हो।

कोभिडविरुद्धको खोप धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई लगाउन र ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरिरहेका छौं।

भ्याक्सिन कमिसनले गर्दा अड्किरहेको विवरण आएको छ। यसबारे पनि खबरदारी हाम्रो छ। कूटनीतिक तहा पनि पहल गरिरहेका छौं। कोडिभका कारण अफ्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले जितेको ठाउँमा सम्भव भएसम्मको सहयोग गर्न भनेका छौं।

सरकारले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा जीत हात पार्न तत्काल गर्नैपर्ने के–के हो?

कोभिड संक्रमित बढेका बढेकै छन्। उनीहरू कसैले उपचार नपाउने अवस्था हुनु भएन। तर, त्यस्तै भइरहेको छ। उपचार पाएका छैनन्। त्यसै मरिरहेका छन्। अक्सिजन नपाएर, बेड नपाएर। निक्कै दयनीय र भयावह अवस्था छ। यो स्थितिको तत्काल अन्त्य सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसकारण, म सरकारलाई भन्छु कि,तत्काल संक्रमितहरूलाई उपचारको सुनिश्चितता गर्नुपर्यो।

अक्सिजनसहितको आइसियू बेड र भेन्टिलेटरसहितको बेड व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ। अभावै अभाव छ।

त्यसपछि भ्याक्सिन पनि तत्काल उपलब्ध गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा पनि कमिसन खाने, कमिसनको चक्करमा फस्ने, कस्तो सरकार? यो भन्दा लाजमर्दो र दुखदायी अरु केही हुन सक्ला? त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ।

अर्को, कोभिड रोकथाम गर्नुपर्छ। कोभिड फैलिन नदिन पिसिआर परीक्षण व्यापक गर्नुपर्याे। सक्रिय संक्रमित जहाँ बढी देखिएको छ,त्यहाँ मात्रै निषेधाज्ञा लगाउनुपर्छ। सबै ठाउँमा होइन। आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्नु हुँदैन। 

बन्दाबन्दीले जीवन धान्ने मुस्किल परेकाहरूलाई राहत दिनुपर्छ। साना व्यवसायीहरूलाई बैंकको ब्याजमा छुट दिनुपर्छ।