पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई जनसरोकार वा अन्य महत्वपूर्ण कामै नदिई सरकारले चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

वैशाखमै बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै सरकारले जारी बैठक तत्काल स्थगन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद् विघटनका कारण हिउँदे अधिवेशन ढिलो सुरु भएकाले वैशाखमै वर्षे अधिवेशन बस्नुपर्ने हुँदा जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै संसद् बैठक अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रपति र सभामुखसँग पनि छलफल गरिसकेको बताइएको छ। संसद्लाई कामै नदिइकन अन्त्य गर्ने तयारीप्रति विभिन्न दलका नेताहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फागुन २३ गते पहिलो बैठक बसेको पुनःस्थापित संसद्को अहिलेसम्म पाँचवटा बैठक बसिसकेको छ। पहिलो बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपाको नाराबाजीका बीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश टेबल भयो। दोस्रो र तेस्रो बैठक सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारितमै सीमित भयो। चौथो बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका दोस्रो तहका नेताहरुले सम्बोधन गरे।

पाँचौं बैठकमा शून्य समय राखिएको थियो। शून्य समयमा सांसदहरुले समसामयिक राजनीतिक विषय र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्याका बारेमा कुरा राखे। तर, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले पनि अहिलेसम्म संसदमा सम्बोधनसमेत गरेका छैनन्। संसद्लाई कामविहीन तुल्याउँदै औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ। छैठौं बैठक १८ गते बस्दैछ। 

प्रधानमन्त्री ओली आजसम्म पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका छैनन् । उनी संसद् भवनसम्म जाने तर आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर फर्किने गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सरकारको साथ नपाउँदा संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदनसमेत सभामा पेस हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गर्न मात्रै बाँकी छ। यही समितिले सभामा पेस गरिसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनसमेत प्रक्रियामा लगिएको छैन।नेपाल समाचारपत्रबाट