सरकारले घर जग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेगरी मालपोत नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अहिले भएको नियमावलीले एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन तय भइसकेपछि त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको छैन।

त्यस्तै एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर लिखत पास भएपछि अर्कोपटक किनबेच गर्दा त्योभन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ। यसरी एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर घरजग्गाको किनबेच भइसकेपछि उक्त जग्गाको मूल्य घट्दै घट्दैन भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा उक्त क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ।

गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई वैधानिक बनाउन जति पनि थैली अंक राखेर किनबेच गर्दा त्यसले पनि घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ।

सरकारले पहिलो चरणमा नियमावली संशोधन गरेर घरजग्गाको मूल्य घट्न पनि सक्छ भन्ने सन्देश दिने र दोस्रो चरणमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरेर सबैलाई मान्य हुने एउटै मूल्यांकन लागू गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए। आर्थिक अभियान दैनिकबाट