कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको व्यापक गुनासो भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि स्रोत (बजेट) नभएको बताएको छ। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले बेहोर्नुपर्ने करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूले नपाउने सम्भावना बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमख रमेशकुमार केसीले तत्काल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न स्रोत नरहेको जानकारी दिए।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेटको जोहो भयो भने बेग्लै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई माग भइआएको रकम भुक्तानी गर्ने स्रोत छैन।’ यद्यपि दाबी भुक्तानीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेको उनले जानकारी गराए।

कोरोना बीमा गर्दाको कार्यविधिअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमाक्षेत्रको भागमा राखिएको छ। त्यसभन्दा बढीको दायित्व सरकारको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिअनुसार समिति,  पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा पुलले १/१ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५० करोड दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले दाबी थेग्न सक्दैनौं भनेर उक्त बीमाको कारोबार स्थगित गरेका थिए। सरकारले साढे ३ अर्बमाथिको दायित्व आफैंले लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि कम्पनीहरूले पुन: कारोबार सुचारु गरेका थिए।

कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म परेको कुल दाबीमध्ये बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले आवश्यक रकम निकासी नगरेपछि हाल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले रकम निकासी नगरेसम्म दाबी भुक्तानी नगरिने कम्पनीहरूको अडान छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा अझै पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त नभएको बताए। साथै, यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा पनि नआएको समितिको भनाइ छ ।

बीमा समितिले केही महिनाअघि आवश्यक स्रोत जुटाउने विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। समग्रमा ५० देखि ५५ प्रतिशत रकम बीमाक्षेत्रले नै तिर्नेगरी समितिले विकल्प पेश गरेको थियो।अभियान दैनिकबाट