आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन् । 

तर, गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा यसपालि गोदाम खाली छन् भने किसान चिन्तामा छन् । त्यसमाथि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइदिएका छन् ।

बजेटको भाषामा किसानका लागि अनेक आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । बजेटलाई पत्याउने हो भने आगामी वर्षदेखि किसानले घरदैलोमै सरल र सहज रूपले कर्जा पाउनेछन् । त्यसका लागि लाख, करोड, अर्ब होइन ५ खर्ब बराबरको एक कोष स्थापना गरिनेछ । 

यतिमात्रै होइन, आगामी वर्षबाट योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु हुनेछ । यो सुविधाबाट किसान लाभान्वित हुन्छन् वा हुँदैनन्, आगामी वर्षमात्रै थाहा हुनेछ, तर न्यूनतम बजेट पनि आधा घटाइएकाले किसानले रासायनिक मल भने नपाउने भएका छन् ।

बजेटले आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको स्वदेशी उत्पादन बढाएर यी वस्तुको आयात न्यूनतम पनि ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार वर्षमा २र३ बाली लगाउँदा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर, व्यवहारमा त्यसको आधा परिमाणमा पनि मल अहिलेसम्म आयात भएको छैन । यसपालि त खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउने भन्ने निश्चित छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १२ सय डलर र युरिया करिब ८२० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीका अनुसार धान गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ । तर, गत २७ अर्ब निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्याइएको छ । 

अर्का पूर्वकृषि सचिव कृष्ण आचार्य पनि आगामी वर्ष बजेटकै कारण मल आपूर्तिमा समस्या हुने बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ९२०७८र७९० मा मल किन्न २९ अर्ब विनियोजन गरेको थियो भने विभिन्न समयमा गरी कुल २७ अर्ब ७१ करोड बजेट दिएको थियो । तर पनि समयमा मल नआउँदा धान रोप्ने बेलामा किसानले सास्ती खेप्नुपर्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।

हालसम्म करिब डेढ लाख टन मात्र खरिद भएको छ । कोभिडपश्चात् रुस र युक्रेनबीच युद्धले कच्चा पदार्थको मूल्य अकासिएको छ । मूल्य बढ्दा कतिपय मुलुकले मल उत्पादन कटौती गरेका छन् । चीनले पनि निर्यात बन्द गरेपछि आपूर्तिमा समस्या भएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, अहिलेसम्म निर्णायक कदम लिन सकेको छैन ।

कान्तिपुरबाट