सत्ता समीकरणमा ‘निर्णायक शक्ति’ फेरबदल भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता टिकाउन र ढाल्न सत्तारुढ एमालेकै निलम्वित नेता माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ‘नेपाल–खनाल’ पक्ष निर्णायक शक्ति हुने देखिएको छ।

२७ जना भन्दा बढी सांसद ‘नेपाल–खनाल’ पक्षमा रहेका छन्। २२ जना त प्रत्यक्ष निर्वाचित नै छन्। सत्ता समीकरण फेरबदलमा उक्त सङ्ख्या महत्वपूर्णसिद्ध हुने देखिन्छ। 

त्यही भएर पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली वा विपक्षी गठबन्धनमध्ये ‘नेपाल–खनाल’ पक्षले समर्थन गर्ने पक्ष सत्तामा पुग्ने अवस्था निम्तिएको छ।

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईं र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।

जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने पक्षमा छ। 

यसरी जसपा ओली र विपक्षी गठबन्धनमा विभाजित भएपछि निर्णायक शक्ति ‘नेपाल–खनाल’ पक्ष भएको हो। जबकि विभाजित हुनु पहिले जसपा निर्णायक शक्ति थियो।

विकसित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार यो पक्षले ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत नदिने सम्भावना बढी छ। विपक्षी गठबन्धनलाई मत दिने चर्चा छ।

र, अर्को चर्चा संसदमा विश्वासको मत दिने दिन अगाडि नै सामूहिक राजीनामाको छ। यसको पछि सातवटा कारण छन्।

पहिलो– पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले २८ फागुनमा आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको सहभागितामा पार्टीको विशेष केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्दै विधान संशोधन गरी माओवादीबाट आएका २३ नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्नु।

दोस्रो– चैत ७ गतेको बैठकले पनि विधान संशोधन गर्दै एक्लौटी पार्टीको दशौं महाधिवेशनको मिति तोक्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई भंग गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्नु।

तेस्रो– ओलीले आफूपक्षीय नेताहरूलाई पार्टीको विभिन्न विभाग, प्रदेश कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसँगै जनवर्गीय संगठनमा पनि एक्लौटी मनोनित गरेर निकट नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनु।

चौंथो– नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष डा. भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्यद्धोय सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टी एकताविरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा ६ महिना निलम्वन गर्नु। ती नेताहरूले चैत ४ र ५ गते अध्यक्ष ओलीको निर्देशनविपरीत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला ललितपुरको सानेपामा गरेका थिए।

पाँचौं– स्थायी कमिटी गठनमा निलम्वित नेता नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पक्षको एकजना पनि नसमेटन्।

छैठौं– वैशाख ७ मा नेपाल–खनाल पक्षका २७ जना सांसदलाई ‘तपाईंलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नु।

सातौं– अध्यक्ष ओलीले पार्टीबाट क्रमशः हुत्याउँदै बाहिर पठाउने खेल खेलेको ठहर नेपाल–खनाल पक्षले गर्नु।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सत्तारुढ एमालेको १२१ सांसद रहेकोमा नेपाल–खनाल पक्षको प्रत्यक्षतर्फ २२ सांसद छन्। बाँकी समानुपातिक सांसद छन्। 

राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाइँ ओलीले पार्टीको नेपाल–खनाल पक्षलाई विश्वासमा लिन सके मात्रै संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने देख्छन्।

‘पार्टी एकढिक्का छैन, विभाजित छ र यस्तो अवस्थामा पार्टीको ‘नेपाल–खनाल’ पक्षलाई विश्वासमा लिन नसके विश्वासको मत लिन ओलीलाई चुनौती छ’, डा. प्रसाइँले केन्द्रविन्दुलाई बताए।

संसदमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाको १११ हुँदा जसपाको भट्टराई र यादव पक्षको कम्तीमा १५ र एमालेको नेपाल–खनाल पक्षको २५ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने १५१ हुन पुग्छ। 

नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिए पनि विपक्षी गठबन्धनको कम्तीमा १२६ सांसद हुने देखिन्छ।

त्यसो हुँदा ओलीलाई जसपाको १७ सांसदले मतदान गरेपनि सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत पुग्दैन।

विकसित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार यो पक्षले ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत नदिने सम्भावना बढी छ। विपक्षी गठबन्धनलाई मत दिने चर्चा छ।

नेपाल–खनाल पक्षले मतदान गरे भने चाहिँ स्पष्ट बहुमत ओलीलाई हुन्छ। त्यसकारण नेपाल–खनाल पक्ष संसदमा निर्णायक शक्ति भएको अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।

कुन प्रदेशमा ‘नेपाल–खनाल’ पक्ष निर्णायक ?

प्रदेश १
प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना अझै रहेको प्रदेशको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ ले बताएका छन्।
कांग्रेससँग त्यसबारे छलफल भइरहेको बताए।

प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार संसदमा माओवादी केन्द्रले दलका नेता टंक आङ्बुहाङलाई पदमुक्त गरेपछि ९२ जना सांसद छन्।

एमालेको सभामुखसहित ५१ जना, कांग्रेसको २१ र माओवादी केन्द्रको उपसभामुखसहित १५ जना सांसद छन्। समाजवादीको ३ जना, राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समान १/१ जना सांसद छन्।

स्रोतका अनुसार ‘नेपाल–खनाल’ पक्षको कम्तीमा ८ जना सांसदले विपक्षी कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई मत दिने सम्भावना छ।

समाजवादीको ३ जना सांसद पनि थपिँदा संयुक्त सरकार गठनमा विपक्षी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत जुट्ने देखिन्छ। त्यस्तो भए राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्न सक्छ।

तर, ‘नेपाल–खनाल’ पक्षलाई समेट्न सकिएको अवस्थामा भने राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

यसरी प्रदेश १ मा पनि ‘नेपाल–खनाल’ पक्ष निर्णायक शक्ति देखिएको छ।

वागमती प्रदेश
वागमती प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार प्रदेश संसदमा रहेका ११० सांसदमध्ये एमालेको ५७ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रको २३ जना, कांग्रेसको २२ जना, विवेकशील साझा दलको ३, राप्रपा २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्।

२३ फागुनमा सर्वोच्चले फैसलामार्फत साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र नबिउँदासम्म नेता ‘प्रचण्ड–माधव’ पक्षसँग ४६ जना सांसद थिए। त्यस आधारमा एमालेको ‘नेपाल–खनाल’ पक्षमा २३ सांसद रहेको भन्न सकिन्छ।

त्यसले गर्दा विपक्षी गठबन्धन माओवादी, कांग्रेसको पक्षमा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका ११ सांसद उभिए बहुमत ५६ सांसद पुग्छ। सोही कारण वागमतीमा पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सत्ता ढाल्न वा जोगाउन निर्णायक शक्ति नेपाल–खनाल पक्ष देखिएको हो।

गण्डकी प्रदेश 
गण्डकी प्रदेश संसदमा ६० सांसद छन्। सभामुखबाहेक ५९ जना सांसदलाई मताधिकार हुन्। त्यसो हुँदा बहुमतका लागि आवश्यक सांसद सङ्ख्या ३० हो।

प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले एमालेको २७ जना सांसद रहेको बताए। हालै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले पनि एमालेलाई साथ दिएको छ। त्यसो गर्दा गुरुङको पक्षमा सांसद सङ्ख्या २८ पुगेको छ। बहुमत पुग्न दुई सांसद आवश्यक रहेको देखिन्छ।

र, कांग्रेसको १४ जना, माओवादी केन्द्रको १२ जना, जनमोर्चाको ३ जना र जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद् विपक्षी गठबन्धनमा छन्।

गठबन्धनसँग झट्ट हेर्दा स्पष्ट बहुमत ३१ जना सांसद छन्। तर, जनमोर्चाका दुई सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उभिन सक्ने औंल्याइएको छ।

त्यस्तो अवस्था रहेकोले गण्डकीमा पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउने कि ढाल्ने भन्ने एमालेकै ‘नेपाल–खनाल’ पक्षमा निर्भर रहन्छ। उक्त पक्षको त्यहाँ दुई जना सांसद रहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश 
८६ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा हालै एमालेका दुई जनाले राजीनामा दिएका छन्। जसपाको चारसँगै माओवादी केन्द्रका १ गरी पाँचजना सांसद पदमुक्त भइसकेका छन्।

त्यसो हुँदा एमालेको ३८ जना, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १९ जना, नेपाली कांग्रेसको १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीको २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना गरी ७९ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा रहेको सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए। सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्।

यसले गर्दा मतदान गर्न पाउने सांसद सङ्ख्या ७८ हो। यसमध्ये ४२ जना सांसदले त्यहाँको प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष हस्ताक्षर गरेर बहुमतको दावीसहित नयाँ सरकार गठनका लागि निवेदन दिइसकेका छन्।

८६ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा हालै एमालेका दुई जनाले राजीनामा दिएका छन्। जसपाको चारसँगै माओवादी केन्द्रका १ गरी पाँचजना सांसद पदमुक्त भइसकेका छन्।

तर, हस्ताक्षर गर्नेमध्येका दुई सांसद एमालेमा फर्किसकेका छन्। उनीहरू सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेका थिए।

राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अल्पमतमा पार्ने सांसदहरू एमालेका ‘नेपाल–खनाल’ पक्षका हुन्। यसकारण पोखरेलको सत्ता संकटमा पार्ने शक्ति नै ‘नेपाल–खनाल’ पक्ष बनेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
माओवादी केन्द्रले एकजना सांसदलाई दल त्याग गरी एमालेमा गएको भन्दै पदमुक्त गरेपछि प्रदेश संसद्मा ५२ जना सांसद छन्।

त्यसमध्ये एमालेको २५ जना, माओवादी केन्द्रको १३ जना, कांग्रेसको १२ जना र २ जना जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद छन्।

जसपाको २ जनाले नै एमालेलाई साथ दिएपनि एमालेको ‘नेपाल–खनाल’ पक्षका २ जना जति सांसदले फ्लोर क्रस गरे विपक्षी माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न सक्छ।

अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। फ्लोर क्रस गरेनन् भने चाहिँ कर्णाली सरकार ढल्ने देखिन्छ। यसरी कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेको ‘नेपाल–खनाल’ पक्ष निर्णायक शक्तिमा छ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेपछि वैशाख ३ गते लिएको विश्वासको मतमा एमालेकै चारजना सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरे मतदान दिए।

चारजना सांसदको मतदानले नै शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको हो। सांसद पद जोखिममा पारेर उनीहरूले विश्वासको मत दिएका हुन्।

नदिएको भए शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार ढलिसक्ने थियो। मुख्यमन्त्रीमा कर्णालीको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भइसक्ने थिए।

किनभने एमालेसँग स्पष्ट बहुमत थियो। त्यसकारण कर्णाली सरकार ढाल्ने कि जोगाउने भूमिकामा पनि एमालेकै ‘नेपाल–खनाल’ नै निर्णायक शक्ति रह्यो।