प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन क्षेत्रको दिगो व्यस्थापनबाट वार्षिक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने भन्दै काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातको दिशामा अगाडी बढाउन सकिने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘वन क्षेत्रको दिगो ब्यबस्थापन गर्न सकेमा बार्षिक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष्य रोजगार पाउन सक्ने देखिन्छ । यसले हाल बिभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडी बढाउन सकिने देखिन्छ ।’

वार्षिक १० करोड ११ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको यसक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘वन व्यवस्थापन सम्बन्धि विभिन्न अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा बार्षिक करिब छ करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यकता रहेकोमा हामीले वनको दिगो ब्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै वार्षिक १० करोड ११ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ । यसबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिव चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गरी वार्षिक एक खरब २० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले नीतिगत जटिलता र अन्योलता ल्याएको गुनासोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न वनक्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्नेगरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने बताए । 

उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ‘सामुदायिक वन, फलाउने छ धन’ अभियान नै सञ्चालन गर्ने प्रस्तावको साथै जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वनक्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराउने, जडिबुटी निकासी प्रबद्र्धन गर्ने, कृषि, पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका नीति पनि अघि सारेको बताए ।