गण्डकी प्रदेश सरकारले पशुको नस्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक बनाउन गाई, भैँसीको नस्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ ।

निजी तथा समुदायस्तरमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना गर्दै बीउ, बेर्ना, माछा भुरा तथा पशुपन्छीका विभिन्न नश्लको उपलब्धता सुनिश्चितताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ । उच्च हिमाली भेगमा चौँरीगाई, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्राजस्ता पशुबस्तुको व्यावसायिकपालनलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।

कृषकको गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मल, बीउबिजन, बिरुवा, विषादी र पशुपन्छीका नस्ल, औषधि, दाना तथा जैविक पदार्थको गुणस्तर नियमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

पशुपन्छी तथा बालीनालीका रोग किराको अग्रिम पहिचान तथा स्वस्थान नियन्त्रणका लागि रोग पहिचान तथा निगरानी प्रणाली विकास गरी लागू गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा आकस्मिक बाली संरक्षण तथा महामारी रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने र विभिन्न समयमा आउने महामारी तथा आपत्कालीन रोगको निदानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । सम्झौतामा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी बजारीकरणलाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा हुने कृषि उपजको निकासी तथा पैठारीको योजना तर्जुमा गर्न तथा स्वस्थ र गुणस्तरीय बिरुवा तथा पशुपन्छीको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी र स्याङ्जा जिल्लाको मालुङ्गामा स्थापित कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइको सुदृढीकरण गर्दै अन्य आवश्यक स्थानमा विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ ।