जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘ज्यानमार्ने उद्योग’ जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन र प्रेम चलाउनेको जीवन रक्षा गर्न अपील गरेको छ । 

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले सर्वोच्च अदालतबाट बिभिन्न समयमा प्रतिपादित नजिरको वर्खिलाप हुने गरी कुनैपनि काम नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘विगततीनवर्षदेखि काठमाडौं जिल्लाअदालतमाउपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलाविरुद्ध चलिरहेको ‘ज्यानमार्ने उद्योग’ सम्बन्धिगम्भीर तथा संवेदनशील मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र त्यस निर्णयका विरुद्ध उनले थालेको सत्याग्रहको तेस्रो दिन बितिसकेको अवस्थाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा उपप्राध्यापक चलाउनेलाई ज्यानमार्ने उद्देश्यले गरिएको सांघातिक आक्रमणमा संलग्न भनिएका नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति निगरानी समिति आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ । 

पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु तथा अपराधीलाई दण्डको भागिदार बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलोकतन्त्रको आधार शिला हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मानले कानूनी सर्वोच्चताप्रति नागरिकको आस्था एवं विश्वास कायम रहन्छ । तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध पीडितको मौलिकहकलाई कुण्ठित गर्ने र सत्ताएवं शक्तिको दुरुपयोग गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास मात्रनभएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य समेत रहेको निगरानी समितिको ठहर छ ।’