काठमाडौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तुर्जमा गर्दा बाल अधिकारलाई प्राथमिकता दिन तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अभियानले सङ्घीय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै आफ्ना सदस्य संस्थामार्फत सबै स्थानीय तहमा ध्यानकर्षणपत्र पठाएर ‘बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्, ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ जस्ता विषयललाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्न र बालमैत्री स्थानीय शासन लागू, बालश्रम अन्त्य, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री शासन, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको हो।

अभियानका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बाल अदालत गठनका साथै बालबालिकाका निम्ति निश्चित बजेटको सुनिश्चितता गरी कम्तीमा ‘बाल बजेट कोड’को व्यवस्था गर्न माग गरिएको जानकारी दिए।

यसैगरी बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ र बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ लाई सङ्घीय प्रणालीबमोजिम परिवर्तन गर्न, स्थानीय तहमा बाल कोषको स्थापना, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि पनि सिजपले आग्रह गरेको छ।

उक्त सञ्जालले अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, द्वन्द्व हिंसा, दुव्र्यवहारमा परेका, बाबुआमाविहीन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने साथै सार्वजानिक भौतिक संरचना, सडकपेटी र उद्यान बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने लगायत १८ बुँदे माग ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत प्रस्तुत गरेको छ।