काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागका महानिर्देशकलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन गृह सचिव एकनारायण अर्यालले अधिकार प्रत्योजन गरेका हुन्।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले आगमन बिन्दुमा भिसा (अन अराइभल भिसा), गैर आवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिन सक्ने गरी पहिलो पटक अधिकार प्रत्यायोजन भएको हो।

शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रत्योजित अधिकारबाट निर्णय प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनुका साथै विभागलाई थप जिम्मेवार बनाउन यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विभागमा प्राप्त गृह सचिव अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ

अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा सोको नियमावली, २०५१ र कार्यविधि २०६५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मन्त्रालय (सीमा तथा अध्यागमन शाखा)बाट सम्पादन भइरहेका कार्यहरूमध्ये फाइल पेस भई मन्त्रालयबाट विभिन्न तह हुँदै निर्णय हुने झन्झटिलो प्रक्रियाले काममा ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको अवलम्बन हुने भएकोले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागका महानिर्देशकबाटै टुङ्गिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

महानिर्देशकले गृहमन्त्रीस्तरबाट २०६६/०७/१६ मा निर्णय भए बमोजिम ११ वटा निषेधित देशहरू (इराक, प्यालेष्टाइन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, लाइबेरिया, सोमालिया, नाइजेरिया, घाना, जिम्बाबे, स्वाजिल्याण्ड र क्यामरुन) बाट नेपाल आउने नागरिकहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम आगमन बिन्दुमा भिसा (अन अराइभल भिसा) जारी गर्न सक्नेछन्।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १० (क) को कार्यका लागि अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १२ को उपनियम (१) को खण्ड (झ) बमोजिमका विषयमा अध्ययन भिसा जारी गर्ने सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ क खण्ड (ग) सँगको सम्बन्धित भिसा दस्तुर छुट दिन सक्ने छन् भने विदेशी नागरिकलाई कार्य सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कार्यसहमति प्रदान गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

प्रत्यायोजन भएका विषयको कार्य फस्र्योट प्रतिवेदन साप्ताहिक/मासिक रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने गृह सचिव एकनारायण अर्यालको विश्वास छ। ‘सेवा प्रवाहलाई जतिसक्दो कम झन्झटिलो र छिटो बनाउने मुख्य उद्धेश्य हो’, गृह सचिव अर्यालले भने, ‘जति धेरै स्टेप भयो त्यति नै धेरै समय र जनशक्ति लाग्ने भएकोले महानिर्देशकबाटै टुंगिने विषयलाई मन्त्रालयसम्म किन पुर्याई राख्न भनेर प्रक्रिया नै छोट्याइएको हो?’

यसले विभागलाई थप जिम्मेवार बनाउनुका साथै मन्त्रालयको बोझसमेत घटेको र जसको सकरात्मक प्रभाव सेवा प्रवाहमा पर्ने गृह सचिव अर्यालको भनाई छ। सुक्ष्म रुपमा चलाइएको आन्तरिक शुद्धीकरण अभियानमार्फत् सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै लगेका गृह सचिव अर्यालले गृह प्रशासनको मुहार फेर्न विभिन्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेका छन्। जसको प्रभाव क्रमशः मातहत कार्यरत कर्मचारी र आम नागरिकले महसुस गर्न थालेका छन्।