काठमाडौं । कानूनका विज्ञहरुले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरुमा सुधार ल्याउन पर्ने तथा आवश्यक नयाँ कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न १६औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि कानून समितिको छलफल पछिको प्रस्तावमा यस्तो विषय औंल्याइएको हो ।

समितिको छलफमा अधिवक्ता अनुप राज उप्रेतीले दूरसञ्चार, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सूचना प्रविधि/विद्यतुीय कारोबार र अधिवक्ता बिमलप्रसाद ढकालले कृतिम वौद्धिकतामा आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्ततु गरेका थिए । छलफलमा आएका टिप्पणी तथा सुझावहरुलाई संश्लेषण बरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले गरेका थिए ।

छलफलपश्चात पारित प्रस्तावका अनुसार, प्रचलित दूरसञ्चार ऐन, २०५३, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लगायतका यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरु लामो समयदेखि सुधार हुन नसकि प्रविधिमा भएको पछिल्लो विकास (जस्तै आईवटी, ओटीटी, एआई, कन्टेन्ट बिजनेस, आदि) लाई संवोधन गर्न नसकि राखेको अवस्थामा यी विकासलाई समेत आत्मसात गर्ने गरी पर्याप्त रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रचलित कानुनमा व्यापक सुधार हुनेगरी संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा गरी काननी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

दुरसञ्चार सेवामा हाल कायम रहेको अनमुतिपत्र प्रणालीलाई दूरसञ्चार नीति, २०६० ले अवलम्बन गरेको सैद्धान्तिक अवधारणा अनरुुप नविकरण दस्तुरलगायतक दस्तुरलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतको आधारमा तोकि नवीकरण प्रकृयालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ ।

साथै दूरसञ्चार सेवामा हाल लाग्दै आएको विभिन्न शिर्षकका दस्तुरहरु जस्तै रोयल्टी दस्तुर, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धी कर समेतका कर तथा दस्तुर अव्यवहारिक र अत्याधिक भएकोले उक्त बहुशिर्षकका करका दरहरुलाई एकिकृत गरी सेवाको शुल्क उपभोक्ताको खरिद क्षमता अनुकूल हुनेगरी व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पारित प्रस्तावका अनुसार, दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरीने लगानीको उचित सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न डब्लुटीओमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता तथा विश्व दूरसञ्चार युनियन (आइटीयु) लेगरेको सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७६ को बिदेशी लगानीका सम्बन्धमा भएका प्रावधानहरु अनकुुल हुनेगरी प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

सबै सेवा प्रदायकहरुलाई अनमुति प्रदान गर्दा, नवीकरण गर्दा, फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर निर्धारण एवं महशलु स्वीकृति लगायतका विषयमा नियामक निकाय तथा राज्यबाट समान व्यवहार कानुनमा नै प्रत्याभुत गर्नु पर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा औलाइएको छ । सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उपकरण खरिद गर्दा विदेशी मद्रुामा हुने भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा नियामक निकायबाट सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

साथै भुत्तानीको लागि तोकिने रकमको सीमा सम्बन्धमा सबै खाले सेवा प्रदायकलाई एकैप्रकारको व्यवहार गरिनपुर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ । संगठन विकासको आवश्यकता औल्याउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियमनकारी निकायको रुपमा आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गरी वास्तविक नियमनकारीको मुलभुत आधारहरु सहित संरचनागत, कार्य तथा आर्थिक रुपमा स्वायत्त बनाउनपुर्ने सुझाव सो समितिले दिएको छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु गाभ्ने र प्राप्ति गर्न पाउने यथोचित सुविधा प्रदान गरी गाभ्ने र प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी कानून ल्याई गाभ्ने र प्राप्ति गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पुरानो र अव्यवहारिक हुँदै गएको परिवेशमा सूचना प्रविधि मैत्री कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने र यस सम्बन्धमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक संजाल व्यवस्थापन विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा भएका असंगतिहरुलाई हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक संजाल व्यवस्थापन विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा प्रस्ताव भएका सेवा प्रदायकलाई फौजदारी दायित्व रहनेगरी भएको प्रस्तावलाई हटाउनुपर्ने, प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक संचालनको लागि प्रस्ताव गरिएको बहुअनुमतिको व्यवस्था हटाई मापदण्डको आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सेफ्टी तथा साईबर अपराध सम्बन्धी कानून व्यवहारिकता समेत हेरी थप व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल पश्चात मात्र कानून निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु समितिले दिएको छ ।

कृतिम बाैद्धिकता, डिजिटल सम्पत्ति, डाटा संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानून तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने, न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीति तथा कानूनको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने र यसको लागि सरोकारवालको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै १६औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ हिजो समापन भएको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लाका ९१ वटा बार एशोसिएशनका झण्डै २ हजार १ सय जना प्रतिनिधीहरुबीच तीन दिनसम्म घनीभूत छलफल र अन्तर्क्रियापछि हिजो राति १० बजे न्यायपालिकाको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरु समेटिएको ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।

घोषणा पत्र जारी गर्नुपूर्व संविधान र कार्यान्वयन पक्ष, न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त, सुविधा र कार्यकाल, निर्वाचन प्रणाली, कानूनी सहायता, मेलमिलाप, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सुद्धिकरण, देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, सञ्चार प्रविधि तथा दूरसञ्चार, कानून व्यवसायी आचार संहिता लगायतका १९ वटा विषयगत समूहमा व्यापक छलफल गरी निचोड निकालिएको थियो ।