काठमाडौं । मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी रिहा भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेसँगै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उनकै श्रीमतीको जिम्मामा सोमबार साँझ रिहा गरिएको हो । अधिकारीसँग जापान पुगेर फर्काइएका ३ युवासहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर सरकारी वकिलले अधिकारीलाई भने किन उन्मुक्ति दिए भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । जबकी प्रहरीले बाह्रै जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन आइतबार प्रतिवेदन दिएको थियो ।

एक मानव तस्करहरुको गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र तीन युवा कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए । तर कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापान अध्यागमनले फर्काएको थियो । अधिकारीसँगै तीन युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई फर्काइएका थिए । अधिकारीको साथ लगाएर जापान पठाइएका युवासँग गिरोहले जापानमा लुकाउने योजनासहित रकम असुलेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाएका अधिकारी प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका सांसद हुन् । मानव तस्करीमा मुछिएपछि उनी मन्त्रीबाट हटाइएका थिए भने एमालेले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि गत कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका उनको प्रदेश सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो । तर, यसरी विराटनगरस्थित घरबाटै पक्राउ परेको र प्रहरीले मुद्दा चलाउन भनेपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले कसरी दियो त सफाई ? अधिकारीको संलग्नता पुष्टि नगर्ने आधार केके भेट्यो ?

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस भएको अभियोग पत्रका अनुसार पूर्वमन्त्री अधिकारी आफैँले मानव तस्करीको जालोमा परेको भनी सूचना दिएको देखि बिचौलियाहरूसँग नियमित सम्पर्क नभएकोसम्म दाबी गरिएको छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय लिन पहिलो आधार प्रतिवादी लिलाबल्लभ अधिकारी स्वयंले जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीहरूलाई दिएको जानकारीलाई लिइएको छ ।

दोस्रो आधार भनेको जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई बहिस्कारको आदेशबाट डिपोर्ट गरेकोमा अधिकारीको हकमा स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई आएको देखिएको भनी दाबी लिएको छ । उनी आफैँले नेपाल प्रहरीलाई सूचना दिएको देखि उनले शङ्का लागेपछि विमानस्थलमा पुगेर डिपोर्टको अनुरोधसम्म गरेकाले उनलाई मुद्दा चलाउन आवश्यक नहुने सरकारी वकिलको तर्क छ।

यसैगरी तेस्रो आधारमा अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा अधिकारीले संलग्नता सम्बन्धमा केही नबोलेको र आरोपित कसुरमा इन्कार बयान दिएको भनिएको छ । त्यस्तै तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू महेश पाण्डे समेतको बयान ब्यहोराबाट प्रस्तुत कसुरमा मन्त्री अधिकारीको संलग्नता रहेको भनी खुल्न आएको नदेखिएको र मिसिल संलग्न रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसी फुटेजमा समेत निज एक्लै सवार भएको देखिएको चौथो र पाँचौँ आधार लिएको छ।

छैटौँ आधारको रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जापान प्रस्थान भएपश्चात् महेश पाण्डेले पठाएका ह्वाट्एप म्यासेज समेत हेरेको नदेखिएको र उनको कल डिटेल्स हेर्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क भएको नदेखिएको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ । मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन लिइएको अर्को आधार जनक राई समेतका किर्ते गरी बनाएको हस्ताक्षरसँग नमुना परीक्षण गर्दा मेल समेत खाएको नदेखिएको उल्लेख छ।

तर, यता जापानबाट फर्केका तीन युवा शेर्पा, राई र देवकोटासहित धादिङका महेश पाण्डे, दोलखा जिरीका वीरबहादुर सुनुवार, ओखलढुंगा रातमाटेका नवीन राई र गुडी राई, मोरङ इटहरीका गोपाल भनिने योगराज गौतम, उदयपुर त्रियुगाका दिवाकर भट्टराई र विष्णुप्रसाद भट्टराईविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइएको छ । प्रतिवादीमध्येका मोरङ इटहरीका गौतम र उदयपुरका भट्टराईद्वय हाल फरार छन् । प्रतिवादीविरुद्ध किर्ते र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । तर, यही कसुरमा पक्राउ परेर अनुसन्धानको दायरामा आएका अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी रायविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयबाट चोख्याइएको भन्दै सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ । सरकारी वकिलको यो कदममा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतकै गुनासो छ ।