काठमाडौं । नेपाल स्काउट शुद्धीकरण अभियानले आमरण अनशन सुरु गरेको छ । चार सूत्रीय माग अघि सार्दै स्काउटको केन्द्रिय कार्यालयमा चैत १ गते देखि रिले अनशन थालेको यस अभियानले माग पुरा नभएपछि उनिहरु स्काउटको केन्द्रिय कार्यालयमा आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।

कुनै समय स्काउटमा आबद्ध सदस्य र विद्यार्थीहरुको आउजाउ हुने स्काउट केन्द्रिय कार्यलयको ढोकामा अहिले स्काउट सुद्धिकरण अभियानका सदस्यहरु २४ घण्टे आमरण अनशनमा सुरु गरेका छन् ।

नेपाल स्काउटभित्र भएका अनियमितताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति गठन गरिनु पर्ने, स्काउटको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८१ को पुनरावलोकन गरी कर्मचारी हितलाई संरक्षण गरिनु पर्ने, नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरिनु पर्ने र प्रक्रिया नसकिएसम्म उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र स्काउटको वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी बनाइ संस्थालाई स्वच्छ, जवाफदेही र लोकतान्त्रिक रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुले ‘खेलकुद मन्त्री राजीनामा दे, भ्रष्ट कर्मचारी उपर छानविन गर, स्काउट भित्रको आर्थिक अनियमितताको छानविन गर’लगायत लेखिएको पम्प्लेट प्रदर्शन गरी रिले अनशन सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरुले बारम्बार खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीसमक्ष निर्देशकमाथि लागेको आरोप उपर छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, मन्त्रीले बेवास्ता गरेको अभियानका संयोजक देवदूत अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग सामान्य छ । कसैलाई पदबाट हटाउन पनि भनेका होइनौं । लागेको आरोपमाथि छानविन गरिनुपर्छ भन्ने मात्र हो । तर खेलकुदमन्त्रीले निर्देशकको बचाउ गरिरहनु भएको छ ।’

त्यस्तै, शुद्धीकरण अभियानका प्रवक्ता आशिक कार्कीले भने, ‘हाम्रो मागलाई खेलकुद मन्त्रालयले पूरा गर्ने कुनै लक्षण नदेखाएपछि अन्तिम विकल्प आमरण अनशन सुरु गरेका हौं ।’ अब उप्रान्त प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापन पत्र लिएर जाने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

पहिला पनि निलम्बित भएका थिए भट्टराई

स्काउट केन्द्रिय कार्यालयका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई यसअघि पनि निलम्बित भैसकेका पात्र हुन् । प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रन्जितले प्रमुख आयुक्त स्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशक भट्टराईलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । बैठकमा छलफलै नभएको विषयमा नेपाल स्काउटलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्नेगरी विभिन्न व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णयको हवाला दिई नियुक्ति गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

निर्देशक भट्टराईले अधिकृतस्तरमा दुई जनालाई चार वर्ष र कार्यालय सहयोगीमा एक जनालाई एक वर्ष आफूखुसी नियुक्त गरी नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराएको भट्टराई माथी आरोप लागेको थियो ।

आफैंले हस्ताक्षर गरी तलबसमेत भुक्तानी दिएको, पटक–पटक कार्यसमितिलाई जानकारी नगराइ विदेश जाने तथा विदेश जाँदा आफूले सम्हाली आएको जिम्मेवारी कोही कसैलाई नतोकी भट्टराईले नेपाल स्काउटको प्रशासनिक कार्यलाई आफ्नो हातमा लिएको, राष्ट्रिय परिषद्को हवाला दिई पत्राचार गरेका विषयमा पटक–पटक लिखित जवाफ पेश गर्न समय प्रदान गर्दा नटेरेकाले निलम्बन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, विद्युतीय (इभी) सवारी प्रयोग गरी कार्यालयबाट सवारी साधन खर्च, चालकसमेतको एकमुष्ठ तलवमा गाभेर मासिक भुक्तानी लिएकोसमेत आरोप लागेको थियो । त्यसैले उनी तीन महिनासम्म निलम्बमा परेका थिए । उक्त आरोप हाल नेपाल स्काउट शुद्धीकरण अभियानले समेत लगाएको छ ।