काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुका माग तीन दिनभित्र पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गरी तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक काठमाडौं आएर शिक्षा ऐन माग्दै २३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । तर, त्यति उदार देखिँदैन । शिक्षकहरूले सडक नछाड्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नादेखि पठनपाठन नै सुरु हुन सकेको छैन भने ११ वैशाखदेखि गर्ने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । एसइई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच भएको छैन र नतिजा आउन विलम्ब हुने पक्का छ ।

आन्दोलनका कारणबाट सबै बालबालिका, अभिभावक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसमेतको विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकको गम्भीर उल्लंघन भएको प्रथम दृष्टिमै देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ–