काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा आज फैसला गर्दैछ ।

चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो। तर, ती पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि पछिल्लो समय निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको ४ वर्षअघिको विवादको सुनुवाइ बल्ल निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुगेको हो।

ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ ३० गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । जेठ २ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै इजलासले आज निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

 अध्यादेश खारेज भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरु अहिले पदमै बहाल छन्। 

४ वर्षअघि नियुक्त हुने ५२ पदाधिकारीहरु को-को थिए ?

२०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः अध्यादेश जारी गर्दै१ १ वटा संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । ती पदाधिकारीहरु यसप्रकार छन्ः

१. लोक सेवा आयोगः
अध्यक्षः माधवप्रसाद रेग्मी
सदस्यः माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः
सदस्यः डा.हरिप्रसाद पौडेल
सदस्यः सुमित्रा श्रेष्ठ

३. निर्वाचन आयोगः
सदस्यः सगुनशमशेर जबरा

४. प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः
सदस्यः विपिनराज निरौला, सुधाकुमारी झा

५. राष्ट्रिय महिला आयोगः
सदस्यः जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारी

६. राष्ट्रिय दलित आयोगः
सदस्यः सुन्दर पुर्कोटी

७. समावेशी आयोगः
अध्यक्षः रामकृष्ण तिमिल्सिना
सदस्यः पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री

८. आदिवासी जनजाति आयोगः
सदस्यः सूर्यबहादुर गुरुङ

९. राष्ट्रिय मधेशी आयोगः
सदस्यः आभा कुमारी

१०. राष्ट्रिय थारू आयोगः
सदस्यः उमाशंकर चौधरी

११. राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगः
सदस्यकः मोहम्मद समसुल हक