काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त कार्यसूची पारित गरेको हो। सो कार्यसूचीअनुसार देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीमा शासकीय सुधारका विभिन्न क्षेत्र समेटिएका छन्, जसअन्तर्गत संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।