काठमाडौँ । सरकारले सम्वत् २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, पुनस्र्थापना तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न एकीकृत पहल अघि बढाउने भएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत उक्त निर्णय गरेको हो। सो पहलअन्तर्गत शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।

सरकारले १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसका साथै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही तथा अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने पनि सरकारले जनाएको छ।